नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की एक संगोष्ठी में महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)’ की उपलब्धियों को रेखांकित किया है।
सरकार इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफसीए) के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्रदान कर रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण और नवाचारों से सरकार की समाज के गरीब और कमजोर तबकों के प्रति संवेदनशीलता की संगोष्ठी में आए दुनियाभर से आए प्रतिभागियों ने सराहना की।
बयान के अनुसार, 26 अप्रैल, 2022 को जिनेवा में खाद्य सुरक्षा पर हुए डब्ल्यूटीओ के उच्चस्तरीय सम्मेलन में व्यापार अधिकारियों, नीति निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शोध संस्थांओं के विशेषज्ञों के बीच व्यापार एवं खाद्य सुरक्षा पर संवाद हुआ।
इस दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव एस. जगन्नाथन ने महामारी के दौरान कमजोर वर्ग के लोगों की पर्याप्त खाद्यान्न तक सफलतापूर्वक और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के भारत के अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
जगन्नाथन ने इस दौरान भारत सरकार के हर समय सामान्य और मुफ्त दोनों खाद्यान्न की उपलब्धता, सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गईं इन सफल रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया।
भाषा जतिन अजय
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