रांची, 26 अप्रैल (भाषा) झारखंड ने एक बार फिर जोर देकर देश की कोयला कंपनियों से पुराने बकाये का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में आज यहां झारखंड के प्रधान वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने यह मांग की।
सिंह ने कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड की जमीन पर खनन का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है परंतु उनके द्वारा झारखंड सरकार को पिछले वर्षों का किराया और अन्य बकाया राशि नहीं दी जा रही है।
उन्होंने बैठक में मांग की कि यह राशि झारखंड सरकार को जल्द दी जाए।
मंगलवार को यहां ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 12वीं स्थायी समिति की बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एवं गृह विभाग के अपर सचिव ए. दोड्डे ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा।
इसके अलावा उन्होंने मयूराक्षी बांध के पानी का संयुक्त नियंत्रण झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को दिए जाने तथा झारखंड को अधिक मात्रा में पानी दिए जाने का भी अनुरोध किया।
बैठक में मयूराक्षी बांध के पानी के नियंत्रण के संबंध में गठित ज्वाइंट कंट्रोल मेकैनिज्म में झारखंड को सम्मिलित करने के लिए अनुरोध भी किया गया।
बैठक में पेंशन से संबंधित मामलों का समाधान भारत सरकार के गृह विभाग के सहयोग से करने का निर्णय लिया गया।
भाषा इन्दु
रंजन अजय
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