नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवनहंस लिमिटेड की निर्णायक बोली जीतने वाले गठजोड़ में शामिल अल्मस ग्लोबल ऑपर्च्युनिटी फंड (एजीओएफ) ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ अपील की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है।
कैमेन आइलैंड स्थित इस फंड हाउस ने यह बयान उसके खिलाफ जारी एनसीएलटी के आदेश की वजह से सौदे को फिलहाल स्थगित करने के सरकार के निर्णय के एक दिन बाद जारी किया।
एजीओएफ पवनहंस की बोली जीतने वाले गठजोड़ स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में सबसे बड़ी भागीदार है। इसके अलावा बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड और महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड भी इस कंसोर्टियम में शामिल हैं।
एजीओएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वैसे तो एनसीएलटी की समूची प्रक्रिया से ही हमारा भरोसा डिगा है लेकिन हम भारत एवं भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
एनसीएलटी ने पिछले महीने ईएमसी लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए स्वीकृत समाधान प्रस्ताव के अनुरूप भुगतान कर पाने में नाकाम रहने पर एजीओएफ के खिलाफ आदेश जारी कर दिया था।
प्रवक्ता ने इस निर्णय को थोड़ा अपरिपक्व बताते हुए कहा कि लेनदेन की प्रक्रिया चल ही रही थी और एजीओएफ ने ईएमसी लिमिटेड के ऋणदाताओं से लेनदेन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।
पवनहंस जैसी सरकारी कंपनी का नियंत्रण लेने जा रहे गठजोड़ में शामिल एजीओएफ के खिलाफ एनसीएलटी के इस आदेश को ही आधार बनाते हुए सरकार ने सोमवार को सौदा संपन्न होने पर रोक लगा दिया। सरकार ने कहा कि वह इस आदेश की कानूनी समीक्षा कर रही है।
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प्रेम अजय
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