कोपनहेगन, तीन मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क की कंपनियों और पेंशन कोष को भारत के बुनियादी ढांचे तथा हरित उद्योगों में निवेश के लिये आमंत्रित किया।
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडेरिक्सेन के साथ बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत में 200 से अधिक कंपनियां पहले से काम कर रही हैं और सरकार की कारोबार सुगमता पहल से लाभान्वित हो रही हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘डेनमार्क की कंपनियों और पेंशन कोषों के लिये भारत के ढांचागत क्षेत्र और हरित उद्योगों में निवेश के काफी अवसर हैं।’’
डेनमार्क की कंपनियां पवन ऊर्जा, पोत परिवहन, परामर्श, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं।
मोदी की यात्रा के दौरान जारी भारत-डेनमार्क संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के महत्व को रेखांकित किया तथा दोनों देशों के बीच संभावित आर्थिक संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने पर जोर दिया।
इसमें कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने कहा कि विविध, मजबूत, पारदर्शी, खुली, सुरक्षित और भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के जरिये मजबूत द्विपक्षीय निवेश तथा व्यापार से दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा एवं लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।’’
दोनों नेताओं ने भारत में डेनमार्क की कंपनियों के खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, जल, टर्मिनल, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तथा भारतीय कंपनियों के डेनमार्क में खासकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का स्वागत किया।
बयान के अनुसार, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि हरित रणनीतिक भागीदारी से जो अवसर पैदा हुए हैं, वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
‘‘इस संदर्भ में दोनों नेताओं ने ‘भारत हरित वित्त पहल’ की शुरुआत का स्वागत किया। इसका मकसद भारत में हरित वृद्धि को गति देने तथा रोजगार सृजन के इरादे से हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण में योगदान करना है।’’
दोनों देशों ने नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, उसे मजबूत बनाने तथा बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधारों को को लेकर भी प्रतिबद्धता दोहरायी।
मोदी और फ्रेडेरिक्सेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने को लेकर उसमें सुधार की बात दोहरायी।
बयान के अनुसार, डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2025-26 के लिये अस्थायी सदस्यता के लिये डेनमार्क की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
बयान के अनुसार, दोनों नेता डेयरी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर कृषि में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
भाषा रमण अजय
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