नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) राज्यों के मंत्रियों के समूह ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि समय के साथ इस पर निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री समूह (जीओएम) विचार-विमर्श के बाद इस बारे में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। उसके बाद इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद को भेजा जाएगा। जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि जीओएम ने अभी तक दरों को तर्कसंगत बनाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
कई हलकों में ऐसी चर्चाएं हैं कि जीएसटी के पांच प्रतिशत वाले स्लैब को समाप्त किया जा सकता है और इसके स्थान पर तीन और आठ प्रतिशत का नया स्लैब बनाया जा सकता है। शेष 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब पहले की तरह जारी रहेंगे।
सूत्रों ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव एक राजनीतिक फैसला होगा। ऐसे में जब जीएसटी परिषद में इस पर विचार होगा, तो राजनीतिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा।
भाषा अजय अजय प्रेम
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