नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े पचास से अधिक धन शोधन मामलों की जांच में अब तक की प्रगति पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रिपोर्ट मांगी है।
इसके अलावा शीर्ष अदालत ने ईडी को चार वरिष्ठ अधिकारियों तथा जांच की निगरानी करने वाले तीन जांच अधिकारियों (आईओ) को राहत देने की भी अनुमति दी।
एजेंसी ने दरअसल अदालत से इन अधिकारियों की सेवाओं या कार्यकाल का समापन जैसे कारणों को लेकर अपनी याचिक में राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था।
याचिक पर सुनवाई के दौरान ‘कॉमन कॉज’ नाम के एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि दस साल बाद भी एजेंसी कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में जांच पूरी नहीं कर सकी है।
भूषण ने कहा, ‘‘सबसे पहले, न्यायालय को पूछना चाहिए कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है और अभी तक चल रही है।’’
इस पर पीठ ने कहा, ‘‘यह एक दूसरा मामला है और इससे अधिकारियों को पदोन्नति का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है।’’
इसके बाद पीठ ने ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील अमित आनंद तिवारी से ईडी की जांच की स्थिति पर 15 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
भाषा जतिन पाण्डेय
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