नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त संत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मज़बूत है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है.’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें. स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे.’
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है. जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है. जब जीएसटी नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे. अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है.’
जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है. जब जीएसटी नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे. अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है.
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (आईबीसी) की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं. कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा.
राष्ट्रपति ने कहा, ‘सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा, ‘आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है. स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म किए गए हैं. आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है.
उन्होंने कहा, ‘डीबीटी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं.’
देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है. लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे.
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को दी गई छूट
राष्ट्रपति ने कहा, ‘पड़ोसी पहले की नीति हमारी प्राथमिकता है. अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं. यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है. आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है. बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है. चीफ आफ डिफेंस—सीडीएस की नियुक्ति और मिलिट्री अफेयर्स विभाग का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है.