नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट 4 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सुरक्षा कारणों से जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की अदालत की अनुमति मांगी गई है.
एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक की भौतिक उपस्थिति का निर्देश देने वाले अदालत के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की है. आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक को मौत की सजा देने की एनआईए की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आखिरी आदेश में अगस्त 9, 2023 में सुनवाई की अगली तारीख पर यासीन मलिक को अदालत के सामने पेश होने के लिए वारंट जारी किया था.
मामले को गुरुवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में 4 अगस्त, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि संबंधित पीठ एकत्रित नहीं हुई थी.
एनआईए ने अपने आवेदन में कहा कि यासीन मलिक को अत्यधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी के तहत नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया है और इस प्रकार, वर्तमान आवेदन एक भारी सुरक्षा मुद्दे के संबंध में है.
इसलिए, यह जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोषी यासीन मलिक को इस अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जाए. एनआईए ने कहा, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई, 2023 को यासीन मलिक को एनआईए की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में उसके (यासीन मलिक) लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी. एनआईए ने तर्क दिया कि यह “रेयरस्ट ऑफ़ द रेयर” मामला है.
ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने प्रस्तुत दलीलों को नोट करने के बाद, जेल अधीक्षक के माध्यम से यासीन मलिक को नोटिस जारी किया क्योंकि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है. अदालत ने कहा, वह अपील में एकमात्र प्रतिवादी है.
इस बीच, पीठ ने यासीन मलिक को 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था.
एनआईए की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और रुबैया सईद के अपहरण के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने यह भी कहा कि अपहरण के बाद रिहा किए गए चार आतंकवादियों ने 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश रची थी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एनआईए की ओर से पेश हुए और कहा कि आरोपी मलिक 1980 के दशक में हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान चला गया था. आईएसआई ने उन्हें जेकेएलएफ का मुखिया बनने में मदद की.
इससे पहले 25 मई 2022 को ट्रायल कोर्ट के जज ने टेरर फंडिंग मामले में जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था, मेरी राय में इस दोषी में कोई सुधार नहीं हुआ है. यह सही हो सकता है कि दोषी ने बंदूक भले ही साल 1994 में छोड़ दी हो, लेकिन साल 1994 से पहले उसने जो हिंसा की थी, उस पर उसने कभी अफसोस नहीं जताया.
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