नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी.
ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा. हाई कोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है.”
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी.
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी.
सच्चाई सामने आ जाएगी
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने पर कहा, “मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा.”
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21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया.
हालांकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है.
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही थी. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी.
आदेशों का पालन करेंगे
समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा, “हम अदालत के आदेशों का पालन करेंगे.”
ज्ञानवापी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर हसन ने कहा, “आज हमारे देश को सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की जरूरत है. ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए जो देश में लोगों के बीच मतभेद पैदा करे.”
अदालत जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के संबंध में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को अनजाने में मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था.
शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया.
मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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