नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 से 16 अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को ‘सुरक्षित आश्रय’ प्रदान किया है, जिनके रिश्तों का उनके परिवारों या स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा था। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर आवेदन के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
पिछले साल सरकार ने ऐसे जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। साथ ही ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अध्यक्षता वाले ‘विशेष प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्देश भी दिया था।
समाज कल्याण विभाग ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा, ‘‘ दिल्ली सरकार द्वारा अब तक 16 जोड़ों को ‘सुरक्षित आश्रय’ प्रदान किया गया है।’’
विभाग ने कहा कि अंतर-जातीय जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस की जिम्मेदारी है।
इसने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन ऐसे अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़ों की शिकायत प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे कार्य करती है, जिन्हें धमकी मिल रही है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराती है।
भाषा
शफीक अविनाश
अविनाश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.