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Wednesday, 4 December, 2024
होमदेशMP में दलित की हत्या: परिवार ने कहा यह उत्पीड़न का बदला था, कांग्रेस ने साधा BJP पर हमला

MP में दलित की हत्या: परिवार ने कहा यह उत्पीड़न का बदला था, कांग्रेस ने साधा BJP पर हमला

अब तक आठ लोग गिरफ्तार. पुलिस अधिकारी ने उत्पीड़न के किसी भी मामले से संबंध से इनकार किया है, उनका कहना है कि आरोपी, पीड़ित परिवार प्रतिद्वंद्वी गांव गिरोह के सदस्य हैं.

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भोपाल: राज्य सभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के उस 18 वर्षीय दलित व्यक्ति के परिवार से मिलने के एक दिन पहले, जिसकी पिछले सप्ताह राज्य के सागर जिले में कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने मंगलवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया. दिप्रिंट को पता चला है कि पांच और आरोपियों की तलाश जारी है.

स्थानीय मीडिया को जारी एक कथित वीडियो में, मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा उनकी बहन के उत्पीड़न के 2019 के एक मामले को निपटाने के लिए परिवार पर दबाव डाला जा रहा था और उसके भाई को आपत्ति जताने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

भाई ने आरोप लगाया, “जब मेरी बहन स्कूल जाती थी, तो आरोपी, जिसकी पहचान (परिवार द्वारा) आज़ाद सिंह और विशाल ठाकुर के रूप में की जाती थी, दो-तीन अन्य लोगों के साथ, उसे मौखिक रूप से परेशान करते थे और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 24 अगस्त की शाम को उन्होंने (आरोपी) मेरे भाई से मामले को निपटाने के लिए कहा और जब उसने यह कहते हुए विरोध किया कि मेरे पिता शहर में नहीं हैं, तो उन्होंने शाम को उस पर हमला किया और उसे मार डाला.”

हालांकि, पुलिस ने दावा किया है कि पुराना मामला यौन उत्पीड़न से संबंधित नहीं है.

इस बीच, मृतक की 20 वर्षीय बहन द्वारा सागर के खुरई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक एफआईआर के अनुसार 24 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे, वह और उसकी मां घर पर थे जब आरोपी की पहचान (एफआईआर में) के रूप में की गई. विक्रम ठाकुर, कोमल ठाकुर और विजय ठाकुर कथित तौर पर कुछ अन्य लोगों के साथ जबरन अंदर आए, गालियां दीं और परिवार द्वारा उनके खिलाफ दायर 2019 मामले का जिक्र किया. दिप्रिंट के पास एफआईआर की कॉपी है.

एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 458 (छिपकर घुसना), 427 (50 रुपये की क्षति पहुंचाने वाली शरारत), 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है. 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रासंगिक धाराएं ( अत्याचार निवारण अधिनियम) भी लगाई गईं.

उन्होंने कथित तौर पर घर में उपकरण तोड़ दिए, शिकायतकर्ता की मां को धक्का दिया और मृतक के बारे में पूछा. एफआईआर के अनुसार, जब उन्हें बताया गया कि वह घर पर नहीं है, तो वे चले गए और अपने घर के पास बस स्टैंड की ओर जाते देखे गए.

बहन ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, कि थोड़ी देर बाद उन्होंने बस स्टैंड से तेज आवाजें सुनीं और वहां पहुंचे और देखा कि कोमल ठाकुर, विक्रम ठाकुर, विजय ठाकुर उसके भाई को पीट रहे थे. एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा पहचाने गए ठाकुरों के साथ अन्य आरोपियों में लल्लू खान, इस्लाम खान, गोलू खान, नफीस खान, वाहिद खान शामिल हैं.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उन्होंने देखा कि लोग उसके भाई को कथित तौर पर जान से मारने के इरादे से लाठियों और डंडों से पीट रहे थे, तो वह और उसकी मां अपने भाई को बचाने के लिए कूद पड़ीं.

बहन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, “तब उन्होंने (आरोपी) मुझे थप्पड़ मारा, और मुझे और मेरी मां को पीटा.” मृतक की बहन ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी मां को निर्वस्त्र कर दिया लेकिन पुलिस ने एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया.

परिवार के अनुसार, हमले में मृतक को कई फ्रैक्चर हुए और चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया.

मामले के बारे में खुरई ग्रामीण पुलिस थाने के उप-निरीक्षक नितिन पाल ने कहा कि पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है, जो एक ही गांव के निवासी हैं. पुलिस द्वारा एफआईआर में आरोपी द्वारा मां को निर्वस्त्र करने के आरोप को न जोड़ने के बहन के दावों का जवाब देते हुए, पाल ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया था और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो पुलिस अभी भी जांच करेगी.

इस घटना ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है- कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय तथ्य-खोज टीम का गठन किया है और मध्य प्रदेश को “दलित अत्याचारों की प्रयोगशाला” करार दिया है, जहां दलितों के खिलाफ अपराध दर तीन गुना है.” और राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह मंगलवार को मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे.

इस बीच, सागर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने मृतक और उसके परिवार के सदस्यों पर उनके खिलाफ पिछले मामले दर्ज होने का आरोप लगाया.


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‘मृतक पर सात मामले दर्ज थे’

मृतक के परिवार द्वारा उल्लिखित 2019 मामले के बारे में बोलते हुए, पाल ने दावा किया कि “पुराने मामले का किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से कोई लेना-देना नहीं था. यह एक लड़ाई थी और यह मामला अदालत में चल रहा है.”

मंगलवार को दिप्रिंट से बात करते हुए मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि उस समय आरोपी आज़ाद ठाकुर, विशाल ठाकुर और उसके दोस्तों ने उसे “परेशान” किया था, जब वह शौच के लिए खेतों की ओर जा रही थी और आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी.

उसने आरोप लगाया, “लेकिन मैं घर वापस आया और अपने परिवार को घटना के बारे में बताया. जब मेरे परिवार ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने 2019 में मेरे भाई को बाजार में पीटा. इसका एक वीडियो हमारे पास उपलब्ध है. जब हमने पुलिस में मामला दर्ज करने की कोशिश की, तो उन्होंने केवल झड़प का मामला दर्ज किया और मेरे साथ हुए उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया, भले ही मैं उस समय नाबालिग थी. ”

पाल के अनुसार, 2019 की एफआईआर धारा 294 (अश्लील कृत्य) के साथ-साथ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कार्य) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

इस बीच, खुरई के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट रवीश श्रीवास्तव ने दावा किया, “मृतक के बड़े भाई और चाचा को एसडीएम के कार्यालय में बुलाया गया था (कथित हत्या से एक दिन पहले) और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बांड दाखिल करने के लिए कहा गया था कि वे कोई कानून-व्यवस्था के सामने चुनौती नहीं खड़ी करेंगे.”

घटना के बारे में बात करते हुए मृतक की बहन ने दावा किया, “जब मैं पुलिस स्टेशन गई, तो मुझे यह कहते हुए घर लौटने के लिए कहा गया कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. उसे (उसके भाई को) रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया और 24 अगस्त की शाम को हमारे वकील द्वारा जमानत दिए जाने के बाद ही रिहा किया गया. उन पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.”

उसने आगे आरोप लगाया कि मृतक पर हमले को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया था.

पुलिस सूत्रों और जिला अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतक और उसके बड़े भाई और चाचा सहित उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ 2019 में की गई चोरी के लिए भोपाल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) सहित कई मामले दर्ज हैं.

खुरई पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि मृतक के खिलाफ खुरई पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, चोरी, अतिक्रमण के सात अन्य मामले भी दर्ज थे. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उनकी मौत के दिन भी एक रात पहले कुछ ग्रामीणों के घरों पर पथराव करने और उन्हें गालियां देने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

जबकि मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि उसके भाइयों के खिलाफ सभी मामले “फर्जी मामले” थे, “मेरे उत्पीड़न के बाद दर्ज किए गए और क्योंकि हमने इसका विरोध किया था”. पाल ने दावा किया कि मृतक और उसके परिवार के सदस्य और उसकी हत्या के आरोपी प्रतिद्वंद्वी गांव के गिरोह के सदस्य थे.


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चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया

इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दावा किया कि कथित हत्या का आरोपी प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह का प्रतिनिधि करता था. भाजपा नेता सिंह खुरई से मौजूदा विधायक भी हैं.

दिप्रिंट ने टिप्पणी के लिए सिंह के कार्यालय में कॉल और मैसेज के जरिए से संपर्क किया. प्रतिक्रिया मिलते ही खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.

बुधवार को मृतक के परिवार से मिलने से कुछ दिन पहले रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घोषणा की कि कांग्रेस की छह सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम मृतक के परिवार से मुलाकात करेगी.

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर मामले पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री की “चुप्पी” पर हमला किया, जब उन्होंने एमपी में दलित आइकन संत रविदास के लिए एक मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा आयोजित की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश दलित उत्पीड़न की प्रयोगशाला है, जहां दलितों के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय औसत से तीन गुना है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस वर्ष दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या पर मामले) दर्ज की गईं.

इस बीच, मृतक के परिवार द्वारा आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की मांग के बाद सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने लिखित आश्वासन दिया कि वे सभी भूमि रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे और यदि आरोपियों द्वारा रखी गई संपत्तियों में कोई अवैधता पाई जाती है, तो उसे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मामले के बारे में बात करते हुए आर्य ने कहा, ‘हम उनकी संपत्ति का आकलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक अनधिकृत निर्माण नहीं पाया गया है क्योंकि यह ज्यादातर आवासीय भूमि पर है. हम देख रहे हैं कि क्या कृषि भूमि का दुरुपयोग किया गया है और चूंकि आरोपी जमींदार हैं, उनके पास विशाल संपत्ति है, जिसकी जांच की जा रही है.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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