छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के दौरान गाय के गोबर से बना सूटकेस लेकर पहुंचे भूपेश बघेल, पुरानी पेंशन होगी बहाल

मुख्यमंत्री ने गौपालकों की आय बढ़ाने के लिए साल 2020 में गौधन न्याय योजना शुरू की थी जिसके जरिए गाय के गोबर को बेच करके पशुपालक पैसे कमा सकते हैं.

गाय के गोबर से बना सूटकेस लेकर पहुंचे भूपेश बघले । एएनआई

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब वे विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गाय के गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस लेकर पहुंच गए. सूटकेस पर ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा हुआ है जिसका अर्थ है ‘गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है.’ राज्य का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ है और बजट बुधवार यानी आज पेश होना था.

Raipur | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel carries a briefcase made of cow dung to present the State budget at the Legislative Assembly pic.twitter.com/DUyftnjkRE

— ANI (@ANI) March 9, 2022

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गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी

मुख्यमंत्री ने गौपालकों की आय बढ़ाने के लिए साल 2020 में गौधन न्याय योजना शुरू की थी जिसके जरिए गाय के गोबर को इकट्टा करके पशुपालक पैसे कमा सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर गो-मालिकों से खरीदती है इसके बाद उसी का वर्मीकंपोस्ट बनाकर 8 रुपये प्रति किलों के सब्सिडाइज़्ड रेट पर बेचती है.

गौ उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गौठानों में महिला स्व सहायता समूह भी तैयार किए जा रहे हैं जिनके द्वारा तमाम तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल

बजट के दौरान उन्होंने पुरानी पेशन स्कीम को बहाल करने के साथ साथ अन्य भी कई तरह की घोषणाएं कीं. इसके तहर रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है. राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला दूसरा कांग्रेस शासित राज्य है. इसके अलावा स्कूलों को सड़कों से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

किसानों को फ्री बिजली देने के लिए बजट में 2600 करोड़ रुपयों को आवंटन किया गया है. इससे राज्य के 5 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. साथ ही सिंचाई पंप का गड़वाने के लिए 417 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है.

किसानों की वित्तीय सहायता के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना राशि को 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है.

वहीं राज्य के छात्रों को पीसीसी, व्यापम और राज्य द्वारा करवाए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए अब कोई फीस नहीं नहीं चुकानी होगी.

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