नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया. यह कार्यक्रम देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता को समर्पित है. उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता का सपना जनता के आशीर्वाद से ही साकार हो सका है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC लागू होने के बाद राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं. यह संहिता समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने का कार्य कर रही है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाकर बहनों और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है.’’
उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह ‘‘समान नागरिक संहिता की गंगा’’ उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में बहेगी.
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है.’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने का फैसला लिया है.
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को ‘‘पंच तीर्थ’’ के रूप में विकसित किया जा रहा है.
धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने दंगा विरोधी कड़ा कानून, धर्मांतरण कानून और ऑपरेशन ‘कालनेमि’ जैसे कई सख्त फैसले लिए हैं.
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में उत्तराखंड की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) को बदलने नहीं देगी.
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