छत्तीसगढ़ सरकार का दावा- राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित होंगे 90 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फाइल फोटो | साभार : सोशल मीडिया

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 21 मई को सरकार द्वारा लॉन्च की गई किसानों के खातों में डीबीटी माध्यम से सीधे भुगतान करने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 90 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान होंगे, जो ज्यादातर एससी/एसटी और पिछड़ा वर्ग तबके से आते हैं.

वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से सम्पन्न कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी के उपस्थिति में किया गया. बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली बढ़ी हुई राशि की जानकारी देते हुए कहा की यह राशि अब 5700 करोड़ रुपए से बढ़कर 5750 करोड़ कर दी गयी है.

LIVE, launch of Rajiv Gandhi Kisan NYAY Yojana, Chhattisgarh. #CongressGivesNYAY https://t.co/ujL7IDbqqp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 21, 2020

बघेल ने कहा, ‘योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ : किसानों के बैंक खातों में कल होगा ‘किसान न्याय योजना’ की पहली किश्त का भुगतान

कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल के फेसबुक पेज से जुड़े कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के माध्यम देश की दूसरी सरकारों को यह बात दिया की जरूरत के समय लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए. राहुल गांधी ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उनके खाते में सीधे राशि दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने संकट के समय में, लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इसका देश को रास्ता दिखाया है. चाहे कोरोना संकट हो या कोई और विपत्ति.’

करीब 19 लाख किसानों को सीधे लाभान्वित करने वाली इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 1500 करोड़ रूपए किसानों के खातों में आज डाले गए हैं. योजना के अंतर्गत अभी धान, गन्ना और मक्का के किसानों को लिया गया है. लेकिन, आगामी दिनों में दूसरी फसलों के साथ-साथ भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना के अंदर लेने का प्लान तैयार किया जा रहा है.