रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के किसानों ने सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सीधा खाते में पैसा पहुंचाने से 21 मई से अब तक 3000 से ज्यादा नए ट्रैक्टर खरीदे हैं और इससे राज्य की जीडीपी में 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
बघेल ने यह दावा राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के बैंक खातों में 1737.5 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में किया. कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ऑनलाइन मौजूद थे.
किसान न्याय योजना का राज्य की आर्थिकी में पड़ने वाले असर के विषय पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि 21 मई को योजना के लांच के दिन किसानों के बैंक खातों में डाले गए 1500 करोड़ रुपये से प्रदेश में 3000 नए ट्रेक्टर खरीदे गए हैं. मुख्यमंत्री का कहना है, ‘राजीव गांधी किसान योजना के तहत जारी किये गए फंड से किसानों की क्रय क्षमता बढ़ी है. यह अन्य राज्यों और सरकारों के लिए एक नजीर है. इससे कोरोना काल में जहां देश और दुनिया की आर्थिकी कमजोर हुई है वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों ने कोरोना के संकट काल में भी कृषि उपकरणों और अन्य सामानों में निवेश बढ़ाया है.’
अपनी सरकार द्वारा हितग्राहियों के खातों में सीधे पैसे डालने की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए बघेल ने आगे कहा, ‘इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिकी और मजबूत होगी और राज्य की जीडीपी में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी. जब लोगों के पास धन होगा तो उनके द्वारा डिमांड बढ़ेगी. जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट की सप्लाई में वृद्धि होगी जिसका सीधा अर्थ है जीडीपी में वृद्धि.’
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इससे पहले राहुल गंधी ने अपने संबोधन में कहा, ‘छत्तीसगढ़ सरकार गरीब और जरूरतमंदों के अधिकारों के संरक्षण का काम कर रही है. पिछड़े, कमजोर, जनजातीय वर्ग, बेरोजगारों और गरीबों की भलाई के लिए चलाये जाने वाली योजनाओं में छ्त्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी है. राज्य सरकार लोगों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है चाहे वह सीधे बैंक खातों में पैसे डालने हों या फिर सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए चलाई गई योजनाओं के माध्यम से.’
गुरुवार को भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में न्याय योजना के तहत प्रदेश के 18.38 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त ऑनलाइन जारी की. इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन राशि के रूप में 232.81 करोड़ और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 और 15 अगस्त के बीच बेचे गए गोबर की राशि करीब 4.5 करोड़ रुपए भी जारी की.
बता दें की छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों से 2019 में की गई धान खरीदी के एवज में 5750 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जानी है. सरकार ने इस राशि को ग्रांट के माध्यम जारी करने का प्रावधान इस वर्ष के बजट में रखा था जिसकी पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए योजना के लांच वाले दिन 21 मई को दे दी गई थी. वहीं सरकार ने इसकी दूसरी किश्त 20 अगस्त को देने का वादा भी किया था. इस राशि को कुल चार किश्तों में दिया जाना है.
तेंदूपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन राशि से प्रदेश के 114 विकास खण्डों के 11.46 लाख संग्राहकों को लाभ मिलेगा. लाभार्थियों में मुख्यतः जनजातीय वर्ग के संग्रहकर्ता हैं. यह राशि 2018 के संग्रहण सीजन के लिए जारी की गई है.
राज्य सरकार ने लिया 1300 करोड़ का कर्ज
गौरतलब है कि भूपेश बघेल सरकार को किसानों से किया गया वादा निभाने के लिए फंड की पूर्ति रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर करना पड़ा है. राज्य वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो सरकार ने हाल ही में 13,00 करोड़ का लोन लेकर किसानों और अन्य हितग्राहियों के खातों में दूसरे किश्त की राशि जमा कराई है. सरकार की यह लोन राशि आरबीआई ने मंगलवार को क्लीयर की थी.