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Friday, 1 November, 2024
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सरकार का बड़ा कदम, खालिस्तान समर्थित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर लगाया बैन

एसएफजे के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संगठन से जुड़े 39 लोगों को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.

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नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के प्रावधान 3 (1) के तहत ‘सिखों के लिए न्याय (एसएफजे)’ संगठन को गैरकानूनी घोषित किया, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है.

सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने पंजाब सहित राज्य सरकारों के परामर्श से एसएफजे को गैरकानूनी करार देने का फैसला किया है. प्रमुख सिख निकायों ने भी एसएफजे की अलगाववादी गतिविधियों पर भी चिंता जताई थी और इसलिए सरकार ने संभावित खतरे को रोकने का फैसला किया. सूत्रों ने कहा कि एसएफजे और इसके अलगाववादी अभियान जनमत संग्रह 2O20 को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है.

एमएचए के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि एसएफजे बिज़ की आधिकारिक वेबसाइट ‘www.sikhforjustice.org’ और जनमत संग्रह 2020 बिज़ ‘www.2020referendum.org’ को गुरूस्वामी सिंह पुन्नू सहित कई एसएफआई कार्यकर्ताओं की कराची आधारित वेबसाइट्स से कंटेंट और स्रोत मिल रहे थे.

एसएफजे के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संगठन से जुड़े 39 लोगों को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है. संगठन के कई सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक कर दिए गए हैं.

एसएफजे ने अपनी अलगाववादी विचारधारा के प्रचार के लिए करतारपुर कॉरिडोर का उपयोग करना चाहा, सूत्रों ने कहा कि इस समूह पर अंकुश या प्रतिबंध लगाने का पाकिस्तान ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है.

भारत 14 जुलाई को करतारपुर वार्ता के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे को उठा सकता है.

पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब में विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त एसएफजे के कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. जांच से पता चला है कि कार्यकर्ताओं को कट्टरपंथी और विदेशी मूल के एसएफजे हैंडलर्स गुरपतवंत सिंह पन्नून, हरमीत सिंह, परमजीत सिंह पम्मा द्वारा फंड मुहैया कराया गया था.

परमजीत सिंह पम्मा को भारत-इंग्लैंड विश्व कप मैच के दौरान देखा गया था. एमएचए के सूत्रों ने कहा कि वह सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े हुए हैं.

पंजाब सीएमओ ने एक बयान में कहा, ‘सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसएफजे पर गैरकानूनी गतिविधियों के कारण बैन लगाने के कारण भारत सरकार के फैसले स्वागत किए है. उन्होंने आईएसआई समर्थित भारत विरोधी या अलगाववादी संगठन से राष्ट्र की रक्षा की दिशा में पहला कदम बताया है.’

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसएफजे पर प्रतिबंध लगाने और इसे गैरकानूनी संगठन करार देते हुए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

पंजाब सीएमओ ने एक बयान में कहा, ‘सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसएफजे पर गैरकानूनी गतिविधियों के तहत बैन लगाने का भारत सरकार के फैसले स्वागत किया है. उन्होंने आईएसआई समर्थित भारत विरोधी या अलगाववादी संगठन से राष्ट्र की रक्षा की दिशा में इसे पहला कदम बताया है.’

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