नई दिल्ली: केंद्र सरकार आगामी आम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवंटन करीब 20 प्रतिशत घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपये कर सकती है. इसका कारण योजना को कुछ राज्यों में क्रियान्वयित करने में आ रही बाधाएं हैं. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है.
केंद्र ने 2019-20 के बजट में इस योजना के लिये बजटीय अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिये जाते हैं.
हालांकि सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 61,000 करोड़ रुपये पर आ सकता है. इसका कारण पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों द्वारा योजना को लागू नहीं किया जाना है. साथ ही कई राज्यों के पास किसानों का समुचित आंकड़ा नहीं है.
एक सूत्र ने कहा, ‘सरकार 2020-21 के लिये करीब 61,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. यह 2019-20 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है.’
सरकार ने फरवरी 2019 में पेश अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी.
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इसके अलावा सरकार कृषि कर्ज आवंटन लक्ष्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. चालू चित्त वर्ष में 13.5 लाख करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य था. चालू वित्त वर्ष में कृषि कर्ज वितरण लक्ष्य के अनुरूप रहा है.
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार कृषि बीमा योजना के लिये आवंटन 15,000 करोड़ रुपये कर सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये है. सरकार पहले ही दिसंबर 2019 तक 12,135 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है.