नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) सरकार द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों की शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना शुरू करने के लगभग पांच वर्ष बाद पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने राज्यों को लिखा है कि उचित दिशा-निर्देश की कमी के कारण उनका कार्य धीमा और कभी-कभी अप्रभावी हो जाता है।
केंद्र ने राज्यों को पंचायत शिक्षण केंद्रों (पीएलसी) को मजबूत करने में मदद के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के भी निर्देश जारी किए हैं।
पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव विकास आनंद ने राज्यों के संबंधित विभागों को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों से ‘व्यक्तिगत हस्तक्षेप’ का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएलसी कार्यात्मक हैं।
अधिकारी ने पत्र में कहा, नई पीएलसी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉडल पंचायतों की पहचान की जानी चाहिये और उनके द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों पर एक संक्षिप्त लेख साझा किया जाना चाहिये।
पत्र में कहा गया है, ‘वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक, आरजीएसए योजना के तहत, एमओपीआर ने 669 जीपी को पीएलसी के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी है। हालांकि, उचित दिशानिर्देशों और संबंधित मुद्दों की कमी उनके कार्य को धीमा और कभी-कभी अप्रभावी बना देती है। निस्संदेह इसकी आवश्यकता है कि स्पष्ट अधिदेश के साथ पीएलसी को मजबूत करें।”
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