नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने अंतर-संचालन योग्य (इंटर-ऑपरेबल)आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसे 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा और इस पर 3,375 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में आईसीजेएस परियोजना का दूसरा चरण प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। परियोजना को केंद्रीय योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि आईसीजेएस प्रणाली को उच्च गति की संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) के साथ एक समर्पित और सुरक्षित ‘क्लाउड’ आधारित अवसंरचना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पर होगी। इस परियोजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
आईसीजेएस मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है जिसका उपयोग पांच स्तंभों के माध्यम से देश में आपराधिक न्याय को लागू करने के लिए किया जाता है। परियोजना के पहले चरण में, अलग-अलग आईटी प्रणालियों को लागू और व्यवस्थित किया गया है तथा इन प्रणालियों पर ‘रिकॉर्ड’ की खोज करने को भी सक्षम बनाया गया है।
दूसरे चरण के तहत, प्रणाली को ‘एक डेटा, एक प्रविष्टि’ के सिद्धांत पर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत आंकड़ों को केवल एक स्तंभ में केवल एक बार दर्ज किया जाता है और फिर वही जानकारी अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है।
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अविनाश पवनेश
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