नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बुधवार को जानकारी दी. जावडे़कर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि ये फैसला देश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए फायदा पहुंचाएगा.
केंद्र सरकार में सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं. यद्यपि हम अब तक केवल तीन एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की व्यवस्था करेंगे.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है. यह भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा.
उन्होंने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा, ‘उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के कार्यशील पूंजी की 25% की सीमा से ऊपर डिस्कॉम को ऋण देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एकमुश्त छूट देने की कैबिनेट ने मंजूरी दी.’
केंद्रीय मंत्री ने गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य को मंजूरी देने का ऐलान किया. 2020-21 के लिए गन्ने का मूल्य 285 प्रति क्विंटल निश्चित किया गया जो 10% की रिकवरी के आधार पर है.
यह भी पढ़ें: ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ में फिर इंदौर शहर को अव्वल आने की उम्मीद, कचरे से बढ़ रही है निकाय की कमाई
तीन हवाई अड्डों को 50 सालों के लिए लीज़ पर दिया जाएगा
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि इसके तहत एक हजार 70 करोड़ रुपए जो मिलेंगे उससे एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगी. उन्होंने यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलने की बात भी कही.
जावड़ेकर ने कहा कि सिर्फ 50 सालों के लिए ही एयरपोर्ट लीज पर दिया जा रहा है उसके बाद फिर से ये एएआई को मिल जाएंगे.
यह भी पढ़ें: हिंद महासागर और अफ्रीकी क्षेत्रों में रक्षा उत्पादों के निर्यात की तरफ बढ़ रही है मोदी सरकार