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Thursday, 31 October, 2024
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सीएबी के खिलाफ प्रदर्शन: असम में फंसे यात्रियों के लिए गुवाहाटी से विशेष ट्रेनें चला रहा है रेलवे

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इन विशेष ट्रेनों के बारे में यात्रियों को बताने के लिए रेलवे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा ले रहा है.

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नई दिल्ली : संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच असम में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रेलवे गुवाहाटी से विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी .

विशेष यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि लोग ऊपरी असम में अपने गंतव्य तक पहुंच सके . शुक्रवार को एक ऐसी ही ट्रेन का परिचालन दीमापुर के लिए किया गया . असम के गोलाघाट एवं डिब्रूगढ़ जिले के मुख्य जंक्शन फुरकेटिंग के लिए शनिवार को ट्रेनों का परिचालन किया गया .

अधिकारी ने बताया कि आज रात एक विशेष यात्री ट्रेन का परिचालन गुवाहाटी से दीमापुर के लिए किया जाएगा . पिछले दो दिनों में 2000 से 2400 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की गयी है . लगभग 600-800 यात्री अब भी गुवाहाटी में फंसे हुए हैं . इन लोगों को भी कल सुबह तक वहां से निकाल लिया जाएगा .

अधिकारियों ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों के बारे में यात्रियों को बताने के लिए रेलवे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा ले रहा है . सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे लोगों से स्टेशन की संपत्ति को तोड़फोड़ नहीं करने की अपील कर रहा है.

अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण कक्ष में मौजूद हैं . प्रभावित इलाकों में जनसंपर्क पदाधिकारियों के कार्यालय से ट्रेनों के परिचालन के बारे में प्रेस बयान जारी किये जा रहे हैं .

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘रेलवे आसान निशाना बन चुका है और हजारों यात्रियों को असुविधा हुई है और वह फंस गए हैं . रेलवे रद्द की गयी गाड़ियों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है . यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसलिए ट्रेनों को रद्द किया जाता है. जहां कहीं भी संभव है स्थानीय रेल प्रशासन फंसे यात्रियों के लिए स्थानीय ट्रेनों का परिचालन कर रहा है .’’

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के कानून बनने के बाद से पूर्वोत्तर भारत में इसके खिलाफ पिछले कुछ दिनों जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया है . इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है.

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