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Tuesday, 17 December, 2024
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जम्मू-कश्मीर में 12 हजार पांच सौ पंचायत सीटों पर होंगे उपचुनाव, 5 से 20 मार्च तक वोटिंग

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. मतदान के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा.

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर की 12,500 से अधिक पंचायत सीटों पर उपचुनाव पांच से 20 मार्च तक आठ चरणों में संपन्न होंगे. केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

कुमार ने कहा कि चुनाव पांच मार्च से 20 मार्च के बीच होंगे. मतदान के लिये मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा.
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

कुमार ने कहा कि उपचुनाव मतदान का पहला चरण 5 मार्च, दूसरा 7 मार्च, तीसरा 9 मार्च, चौथा 12 मार्च, पांचवा 14 मार्च, छठा 16 मार्च, सातवां 18 मार्च और आठवां 20 मार्च को होगा.

पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर, 2018 में संपन्न हुए थे. इस दौरान 22,214 पंच और 3459 सरपंच निर्वाचित हुए थे. चुनाव 33592 पंच और 4290 सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे.

कई निर्वाचित प्रतिनिधियों के निधन और कई के इस्तीफे से पदों के रिक्त होने के कारण ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी

पिछले महीने जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाले 30 से अधिक केन्द्रीय मंत्रियों ने वहां कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

लगभग 37 केन्द्रीय मंत्रियों ने जमीनी सच्चाई का जायजा लेने और विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों से मिलने के लिये जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि उनमें से 30 से अधिक मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास भेज दिया था.

अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट में मुख्य रूप से इस बात का जिक्र है कि वहां कल्याणकारी योजनाओं को कैसे लागू किया जा रहा है तथा केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर की यात्रा की थी. इनमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खेल मंत्री किरन रिजिजू, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी और नित्यानंद राय शामिल थे.

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