विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार तटीय शहर विशाखापत्तनम (विजाग) को राज्य की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) राजधानी के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार अमरावती को भी विकसित करेगी- जिसे पिछले चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार के तहत ‘स्मार्ट सिटी’ राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया था – लेकिन उतना ही जितना ‘जरूरी’ है’.
विशाखापत्तनम (विजाग) में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर दिप्रिंट को दिए एक विशेष साक्षात्कार में मंत्री ने कहा कि शहर को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए बदल दिया जाएगा जहां व्यवसायों को निवेश में लाभ दिखाई देगा.
उन्होंने कहा, ‘हम विशाखापत्तनम (विजाग) में अपने प्रशासनिक कार्यालय बनाने का इरादा रखते हैं, और अधिकांश सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विशाखापत्तनम (विजाग) से बाहर काम करेंगे. यह सभी अनुपालनों के पूरा होने के बाद है. और एक बार यहां से प्रशासन संचालित हो जाए तो लोगों को स्वत: ही यहां आने की जरूरत पड़ेगी. इसके समानांतर हम उद्योग, विशेष रूप से आईटी-सक्षम और वित्तीय सेवाओं और विभिन्न अन्य उद्योगों को विकसित करने का इरादा रखते हैं ताकि विजाग प्राकृतिक लाभ का स्थान बन जाए.’
इस प्रयास के साथ सरकार की क्या योजना है, इस पर राजेंद्रनाथ ने कहा कि विजाग के सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान पहला कदम होगा, इसके बाद इसे राज्य की आईटी राजधानी बनाने के प्रयास होंगे.
उन्होंने कहा, ‘विजाग की प्रकृति महानगरीय वाली है. यहां आरआईएनएल, पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय, हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थान हैं. इसके अलावा यह प्राकृतिक रूप से सुंदर भी है जहां तट और हिल स्टेशन दोनों एक-दूसरे के करीब हैं. इसलिए, श्रमिक वर्ग और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा.’
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अमरावती को राजधानी बनाने और इसे सिंगापुर की तरह विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी बनाने के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के विचार को खारिज करते हुए वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजधानियों के विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव दिया था. 2020 में, उन्होंने तीन राजधानी फार्मूला की घोषणा की -कार्यकारी कार्यों के लिए विजाग, विधायी के लिए अमरावती और न्यायिक राजधानी के रूप में कुरनूल.
हालांकि, प्रस्ताव कानूनी बाधाओं में फंस गया है और इस मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.
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‘किसी सरकार के पास शहर बनाने की क्षमता नहीं’
जब से सीएम जगन ने तीन राज्यों की राजधानियों के विचार का प्रस्ताव दिया, तब से अमरावती में स्थानीय किसानों द्वारा महीनों से विरोध किया जा रहा है, जिन्होंने कहा कि शहर को विकसित नहीं करना उनके साथ अन्याय होगा, जैसा कि पिछली सरकार ने वादा किया था. उनकी जमीन इस उम्मीद में है कि यह एक स्मार्ट सिटी विकसित करने की दिशा में पहला कदम होगा.
मुख्यमंत्री ने उनके लिए मुआवजे की घोषणा भी की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए.
अमरावती के मुद्दे पर, राजेंद्रनाथ ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इसे आवश्यकतानुसार विकसित करेगी और पिछली सरकार के स्मार्ट सिटी में बदलने के वादे के अनुरूप काम नहीं किया जाएगा.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, ‘हम अमरावती का विकास करेंगे. पूर्ववर्ती सरकार एक प्रशासनिक राजधानी की तरह इसका विकास नहीं कर रही थी. वे एक शहर बनाने की कोशिश में अधिक थे. विज़ाग जैसी जगह में आपको सरकारी कार्यालयों और आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस कुछ ही इमारतों की ज़रूरत है. जबकि पिछली सरकार एक विशाल शहर बनाना चाहती थी जो बहुत मुश्किल है. किसी भी सरकार के पास अपने आप में एक शहर बनाने की वित्तीय क्षमता या शक्ति नहीं है.’
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि अमरावती की आबादी कुछ लाख है और पिछली टीडीपी सरकार ने शहर के लिए आठ लेन सड़कों की योजना बनाई थी. ‘आप इससे क्या करने वाले हैं? और इसके साथ होने वाले खर्च को देखें? इसलिए, हम अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां, अच्छी बुनियादी सुविधाएं बनाएंगे, जरूरत के अनुसार. ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव या अव्यवहारिक हो.’
आंध्र प्रदेश के खराब वित्तीय स्वास्थ्य के मुद्दे को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि 2014 में विभाजन के समय राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में था. उन्होंने कहा, ‘इसने राज्य के स्वास्थ्य को प्रभावित किया.’ हालांकि, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश भारत में किसी भी अन्य राज्य की तरह ही आर्थिक रूप से तनावग्रस्त है.
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि प्रशासन ‘सड़क पर गरीब आदमी’ के लिए अधिक जिम्मेदार है, यह दर्शाता है कि कल्याण सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर प्राथमिकता लेता है.
इस बीच, आंध्र सरकार ने विजाग में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 13.4 लाख करोड़ रुपये के 378 एमओयू पर हस्ताक्षर किए. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो 3 मार्च को शुरू हुआ था इसमें मुकेश अंबानी, करण अडानी और जिंदल समूह की भागीदारी देखी गई.
(संपादनः ऋषभ राज)
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