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Sunday, 5 May, 2024
होमखेल'बृजभूषण का हस्तक्षेप', क्यों चुनाव के 3 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने पूरे WFI पैनल को सस्पेंड कर दिया?

‘बृजभूषण का हस्तक्षेप’, क्यों चुनाव के 3 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने पूरे WFI पैनल को सस्पेंड कर दिया?

WFI के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे जिसमें पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विश्वासपात्र संजय सिंह और उनके पैनल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

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नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रकिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की ‘जल्दबाजी में घोषणा’ की थी.

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई संस्था ‘पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण’ में काम कर रही थी जो राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप नहीं है.

WFI के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे जिसमें पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विश्वासपात्र संजय सिंह और उनके पैनल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) को बताया, ‘‘नए निकाय ने WFI संविधान का पालन नहीं किया. महासंघ अगले आदेश तक निलंबित रहेगा. WFI कुश्ती के दैनिक कामकाम को नहीं देखेगा. उन्हें उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है.’’

विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया ने पूर्व अध्यक्ष के विश्वासपात्र संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने के विरोध में शुक्रवार को अपना पद्मश्री पुरस्कार सरकार को लौटा दिया था.

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इससे एक दिन पहले साक्षी ने भी कुश्ती को अलविदा कह दिया था.

सूत्र ने निलंबन के कारणों के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने 21 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष चुने जाने के दिन ही घोषणा की कि कुश्ती के लिए अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप साल खत्म होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोंडा के नंदिनी नगर में होगी.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह घोषणा जल्दबाजी में की गई है. उन पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना जिन्हें उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है. WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया.’’

मंत्रालय के सूत्र ने कहा, ‘‘WFI के संविधान की प्रस्तावना के नियम 3 (ई) के अनुसार, WFI का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू (यूनाईटेड वर्ल्ड रेस्लिंग) के नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है.’’

सूत्र ने कहा कि नई संस्था ने उसी परिसर (बृजभूषण का आधिकारिक बंगला) में काम करना शुरू कर दिया है जहां से पिछले पदाधिकारी काम करते थे और जहां कथित तौर पर खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.

सूत्र ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित निकाय पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में है जो खेल संहिता का पूर्ण उल्लंघन है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘महासंघ का संचालन पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से हो रहा है. यह कथित परिसर भी वही है जहां खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है.’’

सूत्र ने कहा, ‘‘भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों की घोर उपेक्षा को दर्शाते हैं जो WFI के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन है.’’

सूत्र ने कहा कि नई संस्था के ये सभी कदम निष्पक्ष और पारदर्शी शासन के स्थापित मानदंडों के विपरीत हैं.

सूत्र ने कहा, ‘‘इन कदमों में अध्यक्ष की ओर से पूर्ण मनमानी की बू आती है जो सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता तथा उचित प्रक्रिया से रहित है. निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संचालन के मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण है. खिलाड़ियों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है.’’

सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने का निर्णय कार्यकारी समिति को सूचित करके प्रक्रियात्मक तरीके से किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया.

सूत्र ने कहा, ‘‘इस तरह के निर्णय (राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन) कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है. WFI संविधान के नियम 11 के अनुसार ‘बैठक के लिए नोटिस और कोरम’ शीर्षक के तहत, कार्यकारी समिति की बैठक के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि के लिए 15 दिन का समय होता है और कोरम एक-तिहाई प्रतिनिधियों का होता है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यहां तक कि कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक के लिए भी न्यूनतम नोटिस अवधि सात दिन और एक तिहाई प्रतिनिधियों के कोरम की आवश्यकता स्पष्ट है.’’

सूत्र ने कहा, ‘‘डब्ल्यूएआई के नियम 10 (डी) के अनुसार महासंघ के सामान्य कामकाज को देखना, बैठकों का विवरण तैयार करना, महासंघ के सभी रिकॉर्ड तैयार करना, आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठक बुलाना WFI के महासिचव का काम है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि महासचिव कार्यकारी समिति की उक्त बैठक में शामिल नहीं थे जो बिना किसी नोटिस या कोरम के आयोजित की गई थी.’’

WFI के नवनिर्वाचित महासचिव प्रेम चंद लोचब ने चुनाव के एक दिन बाद संजय सिंह को लिखा था कि ‘‘कुछ राज्यों ने आयु वर्ग और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के कार्यक्रम और स्थल में बदलाव पर आपत्ति जताई है.’’


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