कोलकाता,23मार्च (भाषा) पश्चिम बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पुलक रॉय ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य को पिछले वर्ष दिसंबर से केन्द्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए कोई धन नहीं मिला है।
मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाके के प्रत्येक परिवार को वर्ष में सौ दिन रोजगार देने का प्रावधान है।
रॉय ने कहा,‘‘ केन्द्र सरकार ने सौ दिन काम के वास्ते पश्चिम बंगाल को दिसंबर 2021 से कोष जारी नहीं किया है,जिसका बोझ राज्य सरकार उठा रही है।
विभाग के लिए बजटीय मांग पारित होने के दौरान अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र को लगातार पत्र लिखकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति और विकास को रोकने की कोशिश कर रही है।
हालांकि उन्होंने इस मामले में विस्तार से जानकारी नहीं दी।
रॉय ने दावा किया कि वाम मोर्चा के 34 वर्ष के शासन के दौरान पंचायतों को पार्टी कार्यालयों में बदल दिया गया था और 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही उनमें उचित तरीके से काम शुरू हुआ है।
उन्होंने कहा कि तृणमूल के शासन के दौरान ही ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के भत्ते में वृद्धि की गई है।
रॉय ने इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने 2024 तक पूरे ग्रामीण बंगाल को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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शोभना उमा
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