नई दिल्ली: ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ आयकर विभाग का ‘सर्वे ऑपरेशन’ बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और ऐसा माना जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागज आधारित वित्तीय आंकड़ों की कॉपियां भी बना रहे हैं. यहां तक की ब्रॉडकास्टिंग टीम के अलावा आईटी डिपार्टमेंट ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है.
आयकर विभाग ने जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर मंगलवार को ‘सर्वे ऑपरेशन’ शुरू किया था.
जांच पर बीबीसी ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ ‘पूरी तरह से सहयोग’ कर रहा है.
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा.’
बता दें कि ‘सर्वे ऑपरेशन’ के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
बीबीसी पर आईटी विभाग की रेड के बाद दुनियाभर के मीडिया हाउस से लेकर अमेरिका, लंदन सहित दुनियाभर की सरकारों की नजरें भारत पर हैं.
अमेरिका ने मंगलवार को मामले पर कहा कि वह दिल्ली में बीबीसी के कार्यालय पर भारतीय कर प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे ‘सर्वे ऑपरेशन’ से अवगत है, लेकिन वह कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ‘हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी लिए जाने के बारे में जानते हैं. आपको इस संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के पास जाना चाहिए.’
प्राइस ने कहा, ‘हम दुनियाभर में स्वतंत्र प्रेस की महत्ता का समर्थन करते हैं. हम दुनियाभर में लोकतंत्रों को मजबूत करने में योगदान देने वाले मानवाधिकारों के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता की महत्ता पर जोर देते हैं. इसने इस देश में यहां लोकतंत्र को मजबूत किया है. इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है.’
‘मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला’
बीबीसी द्वारा दो-भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई. इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की, वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली रिपोर्टिंग’ करने का आरोप लगाया.
मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया ‘मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज़ दबाने के बराबर है. जो भी भाजपा के ख़िलाफ़ बोलता है उसके पीछे ये लोग IT, CBI और ED को छोड़ देते हैं. क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है?’
केजरीवाल ने सवाल करते हुए आगे कहा, ‘क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है?’
आयकर विभाग ने मंगलवार को चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर 10 घंटे से अधिक समय तक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया.
कर अधिकारियों ने कहा कि सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में बीबीसी को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया और उसका पालन नहीं किया.
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