नई दिल्ली: फार्मास्युटिकल कंपनी बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड विनियमित अफीम प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए सरकारी अनुबंध से सम्मानित होने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है – यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका अर्थ है कि कंपनी अफीम का उपयोग सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) दपेन किलर्स, कफ सिरप और यहां तक कि कैंसर की दवाएं जैसी दवाओं को बनाने के लिए कर सकती है.
बुधवार को एक बयान के माध्यम से घोषणा करते हुए, ठाणे स्थित बजाज हेल्थ केयर ने कहा कि उसे 12 जुलाई को केंद्र सरकार से दो पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें बिना लाइसेंस वाले अफीम कैप्सूल (इसके डंठल के साथ खुला पोस्ता) के साथ-साथ पुआल और अफीम के प्रोसेसिंग से एपीआई गम्स (दोनों का उपयोग एल्कलॉइड निकालने के लिए किया जाता है) का निर्माण किया गया था.
बजाज हेल्थकेयर के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल जैन ने बयान में कहा बजाज हेल्थकेयर ने कहा, ‘हमें अफीम से अल्कालॉयड और एपीआई सरकार को देने के दो ठेके मिले हैं. ये ठेके लंबे समय के लिए हैं और इसी निविदा में हमें लगातार ठेके मिलने तथा अगले 5 साल में करीब 6,000 टन पोस्ता दाना तथा अफीम प्रसंस्करण की उम्मीद है.’
जैन ने कहा, ‘यह देश के इतिहास में पहली बार है, जब सरकार ने किसी निजी कंपनी को अफीम प्रोसेसिंग से मुक्त कर दिया है और हम इस सेगमेंट में पहली बार टेंडर पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं.’
कंपनी ने कहा कि वह गुजरात के सावली में अपनी एपीआई निर्माण इकाई में दोनों निविदाएं निष्पादित करेगी.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
यह भी पढ़ें : सीरम इंस्टीट्यूट की सर्विकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन के बारे में जानिए सब कुछ
कंपनी ने बयान में कहा गया है, ‘एपीआई का निर्माण रेगुलेटेड परिस्थितियों में और भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के सख्त पालन के तहत किया जाएगा.’ इकाई वृद्धि क्षमताओं के साथ सभी अनिवार्य गुणवत्ता जांच और नियंत्रण को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है.’
कंपनी ने कहा कि अनुबंध पांच साल की अवधि के लिए वैध होंगे.
यद्यपि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो अफीम की खेती की अनुमति देता है, इसकी प्रोसेसिंग अब तक अत्यधिक केंद्रीकृत रही है. भारत में, एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 8 के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस के अलावा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत अफीम पोस्त की खेती निषिद्ध है.
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो किसानों से अफीम पोस्त खरीदता है और इसे गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स (GOAWs) कारखानों में आगे की प्रक्रिया के लिए चिकित्सा उपयोग के लिए अल्कलॉइड निकालने के लिए स्थानांतरित करता है. नारकोटिक्स ब्यूरो और अल्कलॉइड वर्क्सदोनों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं.
भारत में अफीम की खेती का इतिहास
मोदी सरकार द्वारा भारत में उत्पादित अफीम गोंद से एल्कलॉइड और एपीआई के उत्पादन की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लेने के तीन महीने से भी कम समय बाद डेवलपमेंट हुआ है.
अप्रैल में, केंद्र सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से 100 मीट्रिक टन अफीम गोंद और 500 मीट्रिक टन पोस्त कैप्सूल के साथ-साथ स्ट्रॉ के साथ सालाना अल्कलॉइड या एपीआई निकालने के लिए टेंडर आमंत्रित कीं.
अफीम के लेटेक्स में मॉर्फिन और कोडीन सहित 80 अल्कलॉइड होते हैं, जिनका उपयोग पीढ़ियों से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता रहा है. बीजों का उपयोग भोजन के रूप में और खाद्य तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है.
जबकि मॉर्फिन एक शक्तिशाली दर्द निवारक है, कोडीन का उपयोग कफ सिरप में किया जाता है और इसमें हल्के दर्द निवारक गुण होते हैं.
हालांकि, अफीम के एल्कलॉइड का भी दुरुपयोग किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, हेरोइन का उत्पादन करने के लिए मॉर्फिन (एक अत्यधिक नशे की लत और अवैध मादक दवा) को रासायनिक रूप से संसाधित किया जा सकता है.
मुगल साम्राज्य के दौरान, अफीम बड़े पैमाने पर उगाया जाता था और यह चीन और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी.
हालांकि, जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, अफीम की खेती पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसने उस समय तक बंगाल और बिहार में राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी संभाली थी.
1773 में बंगाल के तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, बिहार और उड़ीसा में उत्पादित पूरी अफीम को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में ला दिया.
स्वतंत्रता मिलने के बाद, अफीम की खेती और उत्पादन पर नियंत्रण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन गई. केंद्र सरकार के तीन कानून – अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 – सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो गए.
वर्तमान में, अफीम पोस्त की खेती और उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित शक्तियां और कार्य एनडीपीएस अधिनियम और इसके संबद्ध नियमों के तहत नारकोटिक्स कमिश्नर और उनके अधीनस्थों पर निहित हैं.
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार हर साल अफीम पोस्त की खेती के लिए अपनी लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता उपज, अधिकतम क्षेत्र जो एक व्यक्तिगत किसान द्वारा खेती की जा सकती है और उच्चतम मुआवजा निर्धारित करती है. जिससे किसान फसल के नुकसान का दावा कर सके.
अफीम पोस्त की खेती केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही की जा सकती है. वर्तमान में, ये क्षेत्र तीन राज्यों – मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं.
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें : सीरम इंस्टीट्यूट की सर्विकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन के बारे में जानिए सब कुछ