नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) असम और मेघालय ने मंगलवार को 12 में से छह स्थानों पर अपने पांच दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर के लिए “ऐतिहासिक दिन” करार दिया।
समझौते पर शाह, असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्वा सरमा व कोनराड संगमा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा पर 12 में से छह स्थानों पर लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान करेगा।
शाह ने यहां गृह मंत्रालय में आयोजित समारोह में कहा, “यह पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।”
गृह मंत्री ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों राज्यों के बीच 70 फीसदी सीमा विवाद सुलझ गया है।
छह स्थानों में 36 गांव हैं, जिसके दायरे में 36.79 वर्ग किमी का क्षेत्र आता है, जिसके संबंध में समझौता हो गया है।
दोनों राज्यों ने पिछले साल अगस्त में जटिल सीमा मुद्दे पर तीन-तीन समितियां बनाई थीं। समिति का गठन सरमा और संगमा के बीच दो दौर की बातचीत के बाद किया था, जहां पड़ोसी राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से विवाद को सुलझाने का संकल्प व्यक्त किया था।
समितियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई अंतिम सिफारिशों के अनुसार, पहले चरण में निपटारे के वास्ते लिए गए 36.79 वर्ग किमी विवादित क्षेत्र में से, असम को 18.51 वर्ग किमी और मेघालय को 18.28 वर्ग किमी का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा।
असम और मेघालय के बीच विवाद के 12 बिंदुओं में से, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मतभेद वाले छह क्षेत्रों को पहले चरण में लिया गया।
असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद 50 साल से अटका हुआ है। हालांकि, हाल के दिनों में इसे हल करने के प्रयास में तेजी आई है।
मेघालय को 1972 में असम से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, लेकिन नए राज्य ने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी थी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 स्थानों पर विवाद हुआ था।
भाषा
प्रशांत दिलीप
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