अमरावती, छह फरवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी और वेतन समीक्षा आयोग (पीआरसी) संघर्ष समिति ने वेतन समीक्षा में कुछ बदलाव करने पर सहमति बनने पर रविवार को एक-दूसरे को धन्यवाद दिया और तीन सप्ताह से जारी आंदोलन खत्म हो गया।
दो दिनों तक वार्ता चलने के बाद शनिवार को समझौता हुआ। यह समझौता सरकार के मंत्रियों की समिति और पीआरसी संघर्ष समिति के बीच हुआ है। उसके बाद कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया, यह हड़ताल रविवार आधी रात से होनी थी।
मुख्यमंत्री ने पूर्वाह्न को उनसे मिलने आये संघर्ष समिति के सदस्यों से कहा , ‘‘ मुझ जैसा कोई और उदार नहीं हो सकता। शायद हमने आपको उतना नहीं दिया जितना आपको आस थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम आपके लिए यथासंभव जितना कर सकते थे, हमने किया। मैं आपके बिना वहां नहीं हूं। ’’
सात जनवरी को मुख्यमंत्री ने 23 फीसद फिटमेंट के साथ वेतन समीक्षा की घोषणा की थी। 17 जनवरी को प्रासंगिक आदेश जारी किये जाने से कथित रूप से विवाद खड़ा हो गया क्योंकि कर्मियों,शिक्षकों और पेंशनभोगियों ने नये वेतनमान का विरोध किया और उसकी वजह महंगाई भत्ता, आवास भत्ते में कटौती एवं शहर क्षतिपूर्ति भत्ता पूरी तरह खत्म होना था।
सरकार ने अपने आदेशों में कहा कि राज्य वेतनमान समीक्षा आयोग नहीं बल्कि केवल केंद्रीय वेतनमान आयोग होगा जिसकी सिफारिशें 10 सालों में एक बार स्वीकार की जाएंगी।
वार्ता के बाद सरकार के सलाहकार ( जनविषयक) एस आर के रेड्डी ने कहा कि वार्ता फलप्रद नोट के साथ समाप्त हुई क्योंकि सरकार (जगह की) जनसंख्या के हिसाब से एचआरए संशोधित करने पर राजी हो गयी है।
भाषा
राजकुमार नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.