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नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नयी सरकार भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर तक ले जाएगी तथा भारत को आतंकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत गढ़ के रूप में विकसित करेगी।
लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि उनके अधीन मंत्रालय राष्ट्र और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि वह हमेशा से रहा है।
शाह (59) गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी 2019 से संभाल रहे है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर उन्हें इसी विभाग का प्रभार सौंपा है।
उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के गृह मंत्री के रूप में पुनः कार्यभार संभाला। गृह मंत्रालय देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करता रहेगा। मोदी 3.0 में देश की सुरक्षा नीतियों एवं प्रयासों को नयी ऊंचाई मिलेगी और भारत आतंकवाद व नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत शक्ति बन कर उभरेगा।”
मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले शाह ने शहर के चाणक्यपुरी इलाके में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा, “देश के सम्मान की रक्षा और राष्ट्रप्रेम की भावना को अपने सर्वोच्च बलिदान से अमर बनाने वाले देश के वीर पुलिसकर्मियों को नमन करता हूं। ‘राष्ट्रीय पुलिस स्मारक’ में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किये।”
शाह लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 7.44 लाख मतों के अंतर से हराकर निर्वाचित हुए थे।
शाह के पास सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार है।
गृह मंत्री के रूप में अपने नए कार्यकाल में, शाह की तत्काल प्राथमिकता तीन नए बने आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023- का कार्यान्वयन होगी।
ये कानून एक जुलाई से प्रभावी होने वाले हैं और ये भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे, जो अधिक कुशल और प्रभावी कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करेगा।
देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के परिदृश्य को नया आकार देने के उद्देश्य से शाह पिछले साल तीन कानून लेकर आए थे जिनका उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना और उन्हें आधुनिक बनाना है।
साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने सहित प्रमुख नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
शाह को उनकी गहरी सूझबूझ के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल सक्रियता से निर्णय लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, जो भारतीय राजनीति में उनके दीर्घकालिक प्रभाव के उदाहरण हैं।
शाह ने माओवादी हिंसा को कम करने और रणनीतिक शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद देश में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले शाह को उनकी राजनीतिक सूझबूझ और रणनीतिक कौशल के लिए भी जाना जाता है।
भाषा प्रशांत माधव
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