मुंबई, 28 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार या देश में किसी अन्य सरकार की मौजूदा या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। सोमवार को जारी नए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों में यह जानकारी दी गई।
एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट रखने होंगे।
जीआर में यह भी कहा गया कि उन्हें ऐसे ऐप का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो राज्य सरकार या केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए हों।
जीआर में कहा गया है कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भाषा
योगेश रंजन
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