Saturday, 28 May, 2022
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जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की हत्या के खिलाफ AAP ने पूरे पंजाब में निकाला कैंडल मार्च

आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों एवं प्रवक्ताओं कुलतार सिंह संधवां और अमन अरोड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिये पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकाला.

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चंडीगढ़ : जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकवादियों द्वारा किये गये आम लोगों की हत्या के विरोध में आम आदमी पार्टी ने रविवार को पूरे पंजाब में कैंडल मार्च निकाला.

आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों एवं प्रवक्ताओं कुलतार सिंह संधवां और अमन अरोड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिये पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकाला.

कश्मीर घाटी में निशाना बनाकर अल्पसंख्यकों (हिंदुओं एवं सिखों) की हत्या की निंदा करते हुये आम आदमी पार्टी नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से कश्मीरी पंडितों एवं सिखों समेत (अल्पसंख्यक) समुदायों की सुरक्षा करने की मांग की .

संधवां एवं अरोड़ा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, ‘हाल के दिनों में घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बेहद चिंता का विषय हैं.केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिये और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के इंतजाम को और मजबूत करना चाहिये.’

मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुये आप नेताओं ने कहा कि नोटबंदी और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर आतंकवाद पर लगाम कसने का केंद्र सरकार का दावा झूठ और खोखला साबित हुआ है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में हिंसा की घटनायें बढ़ रही हैं और मोदी सरकार आतंकवाद से मुकाबला करने तथा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही है और अब नागरिकों की मौत पर चुप है.

उन्होंने कहा कि घाटी में सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के मन में डर का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है.

जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हुयी है. ताजा घटना बृहस्पतिवार की है जब श्रीनगर में एक स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापिका सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने भी जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या की निंदा की और केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है.

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