नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के तीनों निगमों को एकीकृत करने संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब नये निकाय को चलाने के लिए ‘विशेष अधिकारी’ नियुक्त किये जाने और वार्ड के परिसीमन के लिए आयोग गठित करने का काम शुरू किया जाएगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है।
विशेषज्ञों ने बताया कि मौजूदा परिदृश्य के मद्देनजर और परिसीमन की प्रक्रिया के कारण निकाय चुनाव अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि नयी जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया तब निकाय चुनाव एक साल से अधिक समय तक टल सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित एकीकृत एमसीडी में वार्ड की संख्या 272 से घटाकर 250 किये जाने का भी प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी के कई विधानसभा क्षेत्रों की संरचना पर पड़ सकता है।
सरकारी और निकाय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक कानून बन गया है, लेकिन तीनों निगमों को एकीकृत करने तथा परिसीमन की प्रक्रिया, विशेष अधिकारी की नियुक्ति आदि के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित गजट अधिसूचना में भी इस बात का उल्लेख किया गया है।
तीनों निगमों के चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने उपराज्यपाल के पत्राचार का हवाला देते हुए अंतिम समय में चुनाव पर रोक लगा दी थी। उपराज्यपाल ने सूचित किया था कि केंद्र सरकार तीनों निगमों को फिर से एक करने पर विचार कर रही है।
भाषा सुरेश अविनाश
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