केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने पुष्टि की है कि स्टेंट की कीमतों में कटौती की घोषणा जानबूझकर 14 फरवरी को की गई थी.
नई दिल्ली: केन्द्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अंत में स्वीकार करती दिखाई देती है कि वैलेंटाइन डे आखिरकार दिल का मामला है, चाहे संघ परिवार के बंजरंग दल जैसे सहयोगी साथी कुछ भी कहें.
अनेक बार, संघ परिवार संगठनों ने यह कहते हुए 14 फरवारी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने पर नाराजगी व्यक्त की है कि यह भारतीय संस्कृति से बेगाना है और जिस किसी को भी वह सार्वजनिक स्थानों पर युगल जोड़ा समझते हैं उन पर वे हमला कर देते हैं.
दूसरी तरफ, सरकार वैलेंटाइन डे पर लोगों के दिल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है. पिछले दो-तीन साल में, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जो कि रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के तहत आता है, हृदय रोगियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कोरोनरी स्टेंट की कीमत में कमी करता जा रहा है. इसने हर साल 14 फरवरी को दाम कटौती की घोषणा की है.
मंत्रालय के प्रभारी, वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत कुमार ने स्वंय कहा, ‘एनपीपीए में दो बड़े फैसले हमने 14 फरवरी को लिए. वैलेंटाइन डे हमने दिलों को छुआ है’. दूसरों द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध् किये जाने पर सवाल उठाने पर, मंत्री ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया, ‘हर दिल में खून का रंग तो एक ही है’.
खरीदने में समर्थ बनाना: कीमत में कमी का ब्यौरा देते हुए, कुमार ने कहा, ‘हमने स्टेंट की कीमतों को नियन्त्रित किया और उनकी अधिकतम सीमा तय पर दी. हमने 14 फरवरी 2017 में ड्रग -इल्यूटिंग स्टेंट की अधिकतम सीमा 31,000 रूपये निर्धारित कर दी थी, और इस वर्ष हमने कीमत और घटा कर 27,000 रूपये कर दी. पहले, ड्रग-इल्यूटिंग स्टेंट की कीमत 1.2 लाख थी’.
मंत्री ने कहा कि भारत में 6 करोड़ हृदय रोगी हैं, और हर वर्ष लगभग 5.5 लाख सर्जरी स्टेंट डालने के लिए होती है. उन्होनें कहा कि क्योंकि गरीब लोग अब स्टेंट की कीमत अदा कर सकते हैं, इसलिए स्टेंट सर्जरी की संख्या बढ़ गई है.
मंत्रालय को शिकायतें मिली थी कि अस्पताल सर्जरी के लिए ज्यादा दाम ले रहे थे, जिससे रोगियों के लिए कीमत पहुंच से बाहर हो गई थी.
‘एनपीपीए ने अस्पतालों को अधिसूचना जारी की है कि वे ज्यादा मूल्य नहीं ले सकते, और उन्हें वही मूल्य लेना पड़ेगा जो वे नए मूल्यों के निगर्मन से छः महीने तक ले रहे थे. दण्ड में लाईसैंस रद्द करना , 18 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे की वसूली और आपराधिक अभियोग भी हो सकता है’, मंत्री ने दिप्रिंट को बताया.