नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले वकीलों की सूची अधिसूचित करने के निर्देश संबंधी एक याचिका बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी।
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों में पेश होने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चयनित और उपराज्यपाल द्वारा मंजूर स्थायी वकीलों, अतिरिक्त स्थायी वकीलों, अतिरिक्त लोक अभियोजकों और पैनल से जुड़े वकीलों की सूची अधिसूचित की जाए।
याचिकाकर्ता वकील अमित साहनी ने कहा कि वह आपराधिक मामलों में दिल्ली सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए चयनित वकीलों की सूची में अतिरिक्त लोक अभियोजक के तौर पर शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने एक चयन समिति गठित की थी, जिसने विभिन्न पदों के लिए वकीलों का साक्षात्कार लिया था। उन्होंने कहा है कि चयनित वकीलों की सूची पर उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी थी तथा दीवानी मामलों के लिए वकीलों की सूची अधिसूचित कर दी गयी है, जबकि आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं हो सका है।
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