नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने तीन नगा विद्रोही समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/एनके (एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफॉर्मेशन (एनएससीएन/आर) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/के-खान्गो (एनएससीएन/के-खान्गो) के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ाया जाता है।
इन युद्धविराम समझौतों को एक वर्ष की एक और अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ यह संघर्ष विराम समझौता 28 अप्रैल, 2022 से लेकर 27 अप्रैल, 2023 तक जबकि एनएससीएन/के-खान्गो के साथ यह संघर्ष विराम समझौता 18 अप्रैल, 2022 से लेकर 17 अप्रैल, 2023 तक प्रभावी रहेगा।
इन समझौतों पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए थे।
गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने खूंखार उग्रवादी निकी सूमी के नेतृत्व वाले नगा विद्रोही के एक अन्य गुट के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
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