कोच्चि, 23 मई (भाषा) वर्ष 2017 में हुए यौन उत्पीड़न के उस मामले में जिसमें अभिनेता दिलीप शामिल थे, पीड़िता ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख करते हुए मामले में अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया और कहा कि जांच को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निचली अदालत के विरुद्ध भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि “दोषियों को बचाने में न्यायाधीश का निहित स्वार्थ है।” इस याचिका से एक दिन पहले, अपराध शाखा ने कथित तौर पर उस जांच को खत्म करने का निर्णय लिया था जो इस मामले से संबंधित, डिजिटल साक्ष्य मिटाने के एक मामले से जुड़ी थी।
पीड़िता ने याचिका में कहा, “यह दुखद है कि केरल सरकार ने शुरुआती दौर में तो याचिकाकर्ता/पीड़िता को समर्थन दिया और सक्षम पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच की अनुमति दी और जांच का राजनीतिक फायदा उठाया लेकिन सरकार इस मामले में मुक्त, स्वतंत्र और संपूर्ण जांच कराने की अपनी संवैधानिक और वैधानिक प्रतिबद्धता से पीछे हट गई।”
याचिका में यह भी कहा गया है कि दिलीप ने गैरकानूनी तरीके से सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ नेताओं को प्रभावित किया और जांच में हस्तक्षेप करने तथा जांच के नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे खत्म करने का भी प्रयास किया। याचिका में कहा गया, “ऐसी जानकारी मिली है कि अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी को जांच खत्म करने के लिए ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं द्वारा धमकाया गया और आधी अधूरी रिपोर्ट दायर करने को कहा गया। इससे आरोपी और सत्तारूढ़ दल के बीच संबंधों की पुष्टि होती है।”
निचली अदालत के विरुद्ध आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक हिरासत में रखे गए एक डिजिटल साक्ष्य के साथ “अवैध रूप से छेड़छाड़ की गई।” याचिका में कहा गया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों ने अदालत में रिपोर्ट सौंपी थी, इसके बावजूद न्यायाधीश ने अदालत के रिकॉर्ड में एंट्री नहीं की।
इस मामले में पीड़िता, तेलुगु और तमिल फिल्मों की एक अभिनेत्री है जिसका कथित तौर पर 17 फरवरी 2017 को यौन उत्पीड़न किया गया था और उसे ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में 10 में से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिनेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
भाषा यश उमा
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