पणजी, चार जुलाई (भाषा) गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युरी अलेमाओ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दल-बदल रोधी कानून, विधवा महिलाओं से भेदभाव, जनमत संग्रह दिवस और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण समेत चार गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए हैं।
गोवा विधानसभा का सत्र 15 जुलाई से शुरू होने की संभावना है।
उन्होंने पणजी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मुझे उम्मीद है कि इन संकल्पों पर चर्चा की जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष सदन में इन पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देंगे।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं से होने वाले भेदभाव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके लिए कानून पारित किया जाना चाहिए, जबकि दलबदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता है। सभी 40 विधायकों को सर्वसम्मति से इन प्रस्तावों का समर्थन करना चाहिए। हम 16 जनवरी को जनमत संग्रह दिवस के रूप में राज्य स्तरीय समारोह मनाने की भी मांग कर रहे हैं। यह वह दिन था जब गोवा ने महाराष्ट्र के साथ विलय न करने के पक्ष में मतदान किया था। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह के कारण गोवा की पहचान बरकरार रही।”
भाषा जोहेब वैभव
वैभव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.