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Friday, 24 May, 2024
होमहेल्थ40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों के लिए सिकल सेल एनीमिया कार्ड, स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू होगी

40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों के लिए सिकल सेल एनीमिया कार्ड, स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू होगी

कार्यक्रम के तहत, सभी 7 करोड़ आदिवासियों को पहचान पत्र मिलेंगे जो बताएंगे कि वे पॉजिटिव हैं या वाहक हैं. शादी से पहले कार्ड का मिलान किया जाना है.

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नई दिल्ली: देश में 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को उनकी सिकल सेल एनीमिया स्थिति पर पहचान पत्र दिया जाएगा. यूनियन से पैदा हुए बच्चे में सिकल सेल रोग के जोखिम का आकलन करने के लिए रंग-कोडेड कार्डों का विवाह से पहले मिलान किया जा सकता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि प्रोटोटाइप कार्ड तैयार है और स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली है.

सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिली बीमारी है जहां व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में होता है जिसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होती है. आदिवासियों में यह बीमारी आम है. देश में लगभग 200 जिले हैं जहां यह बीमारी व्याप्त है – ज्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में.

मंडाविया ने कहा,  ‘2047 तक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य है. यह एक ऐसी बीमारी है जो केवल आदिवासी क्षेत्रों में होती है और चूंकि यह आनुवंशिक रूप से प्रसारित होती है, इसलिए स्क्रीनिंग से रोकथाम होगी. हम 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को रंग-कोडेड पहचान पत्र देंगे. जब शादी की बातचीत होती है, तो यूनियन से पैदा हुए किसी भी बच्चे के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए दो कार्डों का मिलान किया जा सकता है – जैसे हम अब ज्योतिषीय चार्ट से मेल खाते हैं. उसी के आधार पर शादी का फैसला लिया जा सकता है.’

जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन आबादी के बीच व्यापक परामर्श किया जाएगा. मंडाविया ने कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा, और केंद्र 60% के साथ पिच करेगा.

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स्क्रीनिंग ‘प्वाइंट ऑफ केयर’ हिस्टोलॉजिकल परीक्षणों का उपयोग करके की जाएगी जब रक्त स्लाइड की जांच से सिकल सेल पॉजिटिव या वाहक के रूप में किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाया जाएगा. मंडाविया ने कहा, ‘एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और तुरंत उनकी स्थिति को परिभाषित करते हुए एक कार्ड जारी किया जाएगा.’

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से जागरूकता के लिए काउंसलिंग की जाएगी.

सरकारी प्रयोगशालाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध हों.

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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