नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए राज्य सरकार 10 अप्रैल को केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी.
उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य एक महीने के भीतर एक लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए नामांकित करना है.
इस योजना को लागू करना फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था. पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार करने के बाद अपनी स्वयं की योजना तैयार की थी.
सिंह ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किराए की इमारतों में स्थापित, लेकिन काम नहीं कर रहे मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जाएंगे और उनके स्थान पर सरकारी ज़मीन पर नए क्लीनिक खोले जाएंगे.
उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में करीब सात मोहल्ला क्लीनिक किराए के परिसर से चल रहे हैं. चूंकि, हमारे पास अपनी ज़मीन है, तो क्यों न उन्हें (मोहल्ला क्लीनिक) वहां बनाया जाए? करीब 160 ऐसे क्लीनिक, जो किराए की इमारतों से संचालित हो रहे हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा.’’
एबी-पीएमजेएवाई आर्थिक रूप से कमज़ोर करीब 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोगों को द्वितीयक और तृतीयक इलाज और अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है.
केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया.
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.