आगरा/झांसी: ताजमहल का शहर अब भारत के शीर्ष तीन स्मार्ट शहरों में से एक है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दो दर्जन अधिकारियों की एक टीम अब नगर निगम में आगरा स्मार्ट सिटी कार्यालय से रियल टाइम डैशबोर्ड पर गड्ढों, आवारा पशुओं और यातायात की निगरानी करती है.
एक अधिकारी ने अपने डेस्क पर दो कंप्यूटरों में से एक पर ट्रैफिक लाइट जंप करने वाले एक व्यक्ति की फीड दिखाते हुए कहा, “इसे देखिए”. एक अन्य अधिकारी फोन पर एक चिंतित नागरिक को धैर्यपूर्वक गड्ढों को भरने में लगने वाले समय के बारे में बताया.
एक बड़ी एलईडी स्क्रीन से घिरा यह आगरा स्मार्ट सिटी के 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का हिस्सा है. इसने 2021 में 287 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण संचालन शुरू किया, जिसमें कुल 1,000 करोड़ रुपये के स्मार्ट सिटी बजट का एक चौथाई से अधिक हिस्सा खर्च हुआ. यहां, युवा कर्मचारी नागरिकों से पानी की आपूर्ति और ऊबड़-खाबड़ सड़कों जैसे मुद्दों के बारे में कॉल लेते हैं, स्थानीय अधिकारियों को संबोधित करने के लिए उन्हें लॉग इन करते हैं. कभी-कभी, वे ट्रैफ़िक उल्लंघन करने वालों को कैमरे की फीड पर पकड़ते हैं और ई-चालान जारी करते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम के लॉन्च के लगभग 10 साल बाद यह काफी हद तक 20वीं सदी के मुद्दों जैसे कचरा एकत्र करना, सीवेज निपटाना और पीने के पानी से निपटने वाली शहरी नगरपालिका शासन परियोजना में बदल गया है. अनिवार्य रूप से, यह वही कर रहा है जो यूपीए-युग के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM) ने अधूरा छोड़ दिया था.
आगरा में स्मार्ट सिटीज के लिए बाकी पैसा सौंदर्यीकरण के प्रयासों पर खर्च किया गया है— राधा-कृष्ण भित्ति चित्र, पार्क को फिर से हरा-भरा करना, लाल बलुआ पत्थर के साइनेज — साथ ही एक्टिव सेंसर “सेल्फ-क्लीनिंग” शौचालय, कौशल विकास केंद्र और “स्मार्ट” स्वास्थ्य केंद्र जो सब्सिडी वाली लागत पर लैब ट्रेनिंग और डेंटल केयर जैसी सेवाएं देते हैं. जबकि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटीज मिशन को “शहरी शासन में एक क्रांति” कहा है, इनमें से कोई भी पहल विशेष रूप से हाई-टेक या ग्राउंडब्रेकिंग नहीं है.
और फिर भी, पिछले साल शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आगरा सूरत और इंदौर के बाद तीसरे स्थान पर रहा.
आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (ASCL) के महाप्रबंधक (परियोजनाएं) अरुण कुमार ने कहा, “हमने सड़क, सीवेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया क्योंकि प्रौद्योगिकी-आधारित शहर बनाने से पहले बुनियादी चीज़ों को विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है. अभी, हमारा लक्ष्य पूरी हो चुकी परियोजनाओं को टिकाऊ और राजस्व अर्जित करने वाला बनाना है.”
स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रभावशीलता पर बहस चल रही है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह शहरों के भीतर और उनके बीच मौजूदा असमानताओं को और गहरा करता है.
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बड़ी सोच, मामूली हकीकत
आगरा में होटलों का हब फतेहाबाद रोड, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत चमकाने का एक बेहतरीन उदाहरण है. फैंसी लाइट्स, लटकते हुए फूलों के गमले, मेट्रो पिलर पेंटिंग, वेंडिंग जोन, शानदार बस शेल्टर और इस्तेमाल होने वाले “स्मार्ट शौचालय” — सभी SCM के सौजन्य से एक आधुनिक और आकर्षक माहौल बनाते हैं.
इसी तरह, दरेसी क्षेत्र में हेरिटेज हाउस के सात पहलुओं को आधे करोड़ से अधिक की लागत से सजाया गया है, जबकि ताजगंज में नगरपालिका स्कूलों को लाइब्रेरी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट, आरओ वाटर डिस्पेंसर और ओपन जिम के साथ अपग्रेड किया गया है.
लेकिन ताजमहल से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, कोल्हाई कॉलोनी अपनी टूटी सड़कों और बहते कूड़े के ढेर के लिए जानी जाती है.
यह विकास भारत भर में कई स्मार्ट सिटी पहलों में एक आम वास्तविकता को दर्शाता है. पूरे शहर के बजाय, भौगोलिक रूप से केंद्रित क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू किया गया है. एससीएम बजट का बड़ा हिस्सा आमतौर पर नगर निकायों द्वारा प्रबंधित पहलों के लिए आवंटित किया गया है.
आगरा ने क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्मार्ट सिटीज मिशन ने अपने 90 वार्डों में से केवल नौ में 2,250 एकड़ को कवर किया है.
आगरा स्मार्ट सिटी के मुख्य डेटा अधिकारी सौरभ अग्रवाल ने कहा, “किसी भी शहर को विकसित करने के लिए एक बड़ी राशि की ज़रूरत होती है, और स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग केवल एक विशिष्ट क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जहां हमने बुनियादी सेवा अंतर को भरने की कोशिश की है.”
लेकिन 2014 के अपने घोषणापत्र में भाजपा ने स्मार्ट शहरों को भव्य शहरी डिजिटल यूटोपिया की तर्ज पर दर्शाया था. इसने बेहतर जीवन और शहरी भारत को दक्षता, गति और पैमाने के प्रकाश स्तंभ में बदलने के लिए “नई तकनीक और बुनियादी ढांचे से सक्षम” 100 नए शहर बनाने का वादा किया.
जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते समय मोदी ने कहा था, “स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जो निवासियों की बुनियादी ज़रूरतों से दो कदम आगे हो. शहर के निवासियों और नेतृत्व को तय करें कि शहर का विकास कैसे किया जाना चाहिए. यह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए.”
एक अन्य कार्यक्रम में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर अतीत में शहर नदी के किनारे और वर्तमान में राजमार्गों के किनारे बनाए गए थे, तो वे जल्द ही “ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर” बनाए जाएंगे.
हालांकि, SCM दिशा-निर्देशों में स्मार्ट सिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है. दस्तावेज़ में कहा गया है, “इसका मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है.”
सड़कों पर एलईडी लाइट लगाना और नालियां बनाना कोई तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है. हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा अभी भी 1960 के दशक के स्तर पर है. स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ ई-गवर्नेंस वेबसाइट और ऐप बनाए गए हैं
— माधव रमन, शहरी योजनाकार और वास्तुकार
नीचे से ऊपर की रणनीति के बारे में बयानबाजी भी लागू नहीं हुई. मिशन को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने हर एक शहर के लिए शासी निकाय के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाए.
इस दृष्टिकोण ने स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे कि विधायकों, सांसदों या पार्षदों को बाहर कर दिया, इसके बजाय मंडल आयुक्त और नगर निकाय के प्रमुख जैसे अधिकारियों को बागडोर सौंप दी. ये एसपीवी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं.
स्मार्ट होने का तमगा आसानी से नहीं मिलता. इन 100 शहरों में काम समय के साथ विकसित हुआ है. आलोचनाएं कम हुई हैं और प्रशंसाएं बढ़ी हैं.
— कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव और स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक
जबकि मुंबई और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ शहरों और राज्यों ने केंद्रीय हस्तक्षेप की चिंताओं के कारण इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना, कई अन्य ने स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने की होड़ में भाग लिया.
आखिरकार, 2016 और 2018 के बीच प्रतिस्पर्धा के चार दौर के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया, जिसमें देश की लगभग 21 प्रतिशत आबादी शामिल थी. सभी चयनित शहरों में अब एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) हैं, जिन्हें सरकार ने उनका “मस्तिष्क और तंत्रिका केंद्र” करार दिया है.
फंडिंग के लिए केंद्र सरकार ने पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा. हर एक को केंद्र से 500 करोड़ रुपये मिलने थे, राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को इस फंड के बराबर राशि देनी थी, जो कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये होती है. शहरों से PPP और कर्ज़ जैसे फाइनेंसिंग के अन्य रूपों का उपयोग करने की भी अपेक्षा की गई थी. पिछले साल, मिशन की समय सीमा जून 2023 से जून 2024 तक बढ़ा दी गई थी.
पिछले साल जारी SCM रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर आया था. यूपी में 10 स्मार्ट शहर हैं, जिनमें से आगरा और वाराणसी दोनों ही परियोजना पूर्णता और धन के उपयोग जैसे मापदंडों पर अपने प्रदर्शन के लिए देश के शीर्ष 5 में हैं.
अपनी शुरुआत के नौ साल बाद, एससीएम वेबसाइट दावा करती है कि सभी परियोजनाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हैं. हालांकि, हर कोई इससे प्रभावित नहीं है.
केरल शहरी आयोग के सदस्य और शिमला के पूर्व उप महापौर, शहरी नियोजन विशेषज्ञ टिकेंद्र सिंह पंवार ने कहा, “एससीएम को अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए ‘प्रकाश स्तंभ’ माना जाता था, लेकिन इसने एक दीया भी नहीं जलाया. योजना का डिज़ाइन बहुत ऊपर से नीचे तक था और लोगों की भागीदारी बहुत कम थी.”
हालांकि, अधिकारी ऐसी आलोचनाओं को नज़रअंदाज़ करते हैं.
संयुक्त सचिव और स्मार्ट सिटीज मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कहा, “स्मार्ट होने का टैग आसानी से नहीं मिलता. इन 100 शहरों में काम समय के साथ विकसित हुआ है. आलोचनाएं घटी हैं और प्रशंसाएं बढ़ी हैं.”
एक अन्य वरिष्ठ शहरी नियोजन विशेषज्ञ जो बुनियादी ढांचे पर पीएम के टास्क फोर्स का हिस्सा थे, ने तर्क दिया कि एसपीवी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और कम नहीं बल्कि ज़्यादा लचीलापन देते हैं.
उन्होंने कहा, “अलग-अलग शहर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसला करते हैं. कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. एससीएम एक “अभिसरण मॉडल”पर काम करता है जिसमें स्वच्छ भारत और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय शामिल है.”
इस बीच, मोदी अब एससीएम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जबकि उन्होंने 2014 के चुनावों से पहले और उसके दौरान अक्सर स्मार्ट सिटीज का ज़िक्र किया था, लेकिन 2024 के चुनावों में पीएम के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की मांग करते समय यह विषय उनके भाषणों से गायब था.
मुंबई के कमला रहेजा विद्यानिधि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाने वाले हुसैन इंदौरवाला के अनुसार, एससीएम “शहरीकरण के टोल-बूथ मॉडल” का एक उदाहरण है.
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आगरा से झांसी तक — कला, तकनीक और विरोधाभास
स्मार्ट सिटी के कुछ बजट ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च किए जा रहे हैं जिनका तकनीक से बहुत कम लेना-देना है. आगरा में जरदोज़ी बनाने की सदियों पुरानी कला इसका एक उदाहरण है.
कोलहाई के खस्ताहाल इलाके में महिलाएं एक सूक्ष्म कौशल विकास केंद्र में इस सोने के धागे के काम की बारीकियां सीखती हैं, जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीन अन्य केंद्रों के साथ स्थापित किया गया है. चार केंद्र सात कौशल सिखाते हैं, जिसमें संगमरमर जड़ाई का काम, कालीन बुनाई और ब्रशिंग का काम शामिल है और पिछले छह साल में 1,070 से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई है.
स्थानीय संगमरमर जड़ाई कारीगर सिराज मोहम्मद ने कहा, “हमारी कला विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन इस मिशन ने इसे बाज़ार से जोड़कर पुनर्जीवित किया. स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र ने हमारे जीवन को बदल दिया है.”
जबकि कौशल केंद्र को स्मार्ट सिटी से फंड मिला है, जरदोज़ी हब की ओर जाने वाली सड़कें गड्ढों और कचरे की बारहमासी समस्याओं से घिरी हुई हैं. शहर को सुंदर बनाने के प्रयास ताजमहल और आगरा किले जैसे आकर्षणों के करीब अधिक स्पष्ट हैं, जहां राधा-कृष्ण, जानवरों और पक्षियों के भित्तिचित्रों के लिए एससीएम फंड से भुगतान किया गया था.
एएससीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “किसी भी शहर में प्रवेश करते समय आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, इसलिए दीवारों को रंगा जाता है. यह कई शहरों में किया गया है और आगरा ने भी इसे अपनाया है.”
जबकि आगरा ने चुनिंदा क्षेत्रों में सड़कों, एमएसएमई केंद्रों और स्मार्ट शौचालयों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं 225 किलोमीटर दक्षिण में स्थित झांसी ने कुछ अलग तरीके से काम किया.
झांसी एससीएम अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि 583 करोड़ रुपये — आधे से अधिक फंड — संग्रहालयों, पार्कों, जल कियोस्क, मल्टीलेवल पार्किंग और शहर के पुराने जल निकायों जैसे लक्ष्मी ताल और अतिया ताल को पुनर्जीवित करने के अलावा मानक आईसीसीसी और सीसीटीवी कैमरों के लिए आवंटित किए गए थे. अधिकांश प्रमुख परियोजनाएं झांसी किले के आसपास केंद्रित हैं.
झांसी को 2017 में एससीएम के तीसरे चरण में चुना गया था और इसने 66 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें से 65 पूरे हो चुके हैं. इसकी संपूर्ण भारत में 11वीं रैंक है.
झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल) के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स) प्रवीण गुप्ता ने कहा, “झांसी एक हेरिटेज सिटी है. इसलिए, हमने इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यहां प्रोजेक्ट शुरू किए. पिछले कुछ सालों में लोगों ने बदलाव महसूस किया है. हमने पुराने पार्कों को सुंदर बनाकर लोगों को हरियाली देने का काम किया है.”
अजमेर से लेकर लखनऊ तक कई ‘हेरिटेज’ सिटीज़ में यह रणनीति असामान्य नहीं है, जहां इतिहास और संस्कृति मौद्रिक संपत्ति हैं. जेएससीएल ध्यानचंद संग्रहालय, अंतरिक्ष संग्रहालय, 30 विज्ञापन स्क्रीन और झांसी किले में लाइट एंड साउंड शो के लिए बेची गई टिकटों के माध्यम से हर महीने लगभग 11 लाख रुपये की आय अर्जित करता है.
झांसी के स्मार्ट सिटी बजट का इस्तेमाल मैथिली शरण गुप्त पार्क में 30-फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए भी किया गया. मैथिली शरण गुप्त पार्क पुराने शहर के सबसे बड़े हरित क्षेत्रों में से एक है. यह झांसी किले से कुछ ही मीटर की दूरी पर है. यहां एक बोर्ड पर लिखा है कि तिरंगे का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक “आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं और गौरव” के बारे में जागरूकता फैलाना है.
पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में झांसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कटाक्ष करते हुए किले के पास सड़क पर लटकी कई रंग-बिरंगी छतरियों का ज़िक्र किया था.
गांधी ने कहा, “अगर छतरियां टांगने से शहर स्मार्ट बनते हैं, तो इंडिया अलायंस हर जगह छतरियां टांगेगा. प्रधानमंत्री ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया.”
फिर भी स्मार्ट सिटी के लिए मूल दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की कोशिशें की जा रही है.
उदाहरण के लिए पिछले साल आगरा ने अपना मेरा आगरा ऐप लॉन्च किया. इसका लक्ष्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बेहतर नागरिक प्रथाओं को विकसित करना और इसके आसपास सिस्टम और समाधान बनाना है. आज तक, 5,000 से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है.
किसी भी शहर के हाशिए के इलाकों में शायद ही कोई काम किया गया हो. स्मार्ट सिटी ने किसी भी शहर की बड़ी आबादी के लिए काम नहीं किया है
— अरविंद उन्नी, इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएमपीआरआई) में विजिटिंग सीनियर फेलो
हालांकि, कुछ शहरी विशेषज्ञों का तर्क है कि शहर को स्मार्ट बनाना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) का काम नहीं है.
दिल्ली स्थित एनाग्राम आर्किटेक्ट्स के सह-संस्थापक, प्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार माधव रमण ने कहा, “यह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम है. एमओएचयूए की भूमिका शहर की योजना बनाना है, न कि तकनीकी ओवरलेइंग. यह मिशन में मूलभूत दोष है.”
उन्होंने बताया कि एससीएम अपने मूल में एक पुनर्विकास और रेट्रोफिटिंग परियोजना है, लेकिन इससे जो हासिल हो सकता है उसकी सीमाएं हैं.
उन्होंने कहा, “एलईडी लाइट लगाना और सड़कों पर नालियां बनाना कोई तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है. हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा अभी भी 1960 के दशक के स्तर पर है. स्मार्ट सिटी के नाम पर, कुछ ई-गवर्नेंस वेबसाइट और ऐप बनाए गए हैं.”
मुंबई के कमला रहेजा विद्यानिधि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाने वाले हुसैन इंदौरवाला के अनुसार, एससीएम “शहरीकरण के टोल-बूथ मॉडल” का एक उदाहरण है, जिसमें पर्यटन आदि के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाले चुनिंदा क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि समान विकास की उपेक्षा की जाती है.
उन्होंने कहा, “बसों की संख्या अपर्याप्त और घट रही है, तो बस आगमन के समय को इंगित करने वाले डिजिटल ऐप का क्या फायदा है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को डिजिटल बनाने का क्या फायदा है, जब इसका कवरेज आंशिक है और निपटान प्रथाएं अस्थिर हैं?”
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असमानताएं
‘स्मार्ट सिटी’ की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई और यूरोपीय शहरों में पैदा हुई थी, जहां इसका मूल रूप से मतलब अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाना था. भारत में, स्मार्ट सिटी पहल मुख्य रूप से नागरिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर केंद्रित है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बहस का विषय रही है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह शहरों के भीतर और उनके बीच मौजूदा असमानताओं को और गहरा करता है.
पिछले दशकों में भारत के शहरों का अनियमित और अनियोजित तरीके से विस्तार हुआ है. 1970 और 2018 के बीच शहरी आबादी लगभग चार गुना बढ़कर 460 मिलियन हो गई. नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, 2050 तक 416 मिलियन और लोगों के शहरी क्षेत्रों में जाने की उम्मीद है, जिससे आबादी का शहरी हिस्सा 50 प्रतिशत हो जाएगा.
2014 में जब मोदी ने स्मार्ट सिटी पहल पर जोर दिया, तो लोगों में काफी उत्साह था कि यह भारत के शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को बदल देगा. यहां तक कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, वे भी चमचमाते शहरी नज़ारों और अवधारणा के इर्द-गिर्द चर्चा से उत्साहित थे, लेकिन जब दिशा-निर्देश जारी हुए, तो यह स्पष्ट हो गया कि नए शहर नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि कुछ चुने हुए पुराने शहरों को नया जीवन मिलेगा.
प्रतियोगिता के दौर शुरू हुए और चयनित शहरों के नाम सामने आने लगे.
इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएमपीआरआई) के शहरी व्यवसायी और विजिटिंग सीनियर फेलो अरविंद उन्नी ने कहा, “मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में चर्चा फीकी पड़ गई. अधिकारी पुराने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त थे. ज्यादातर शहरों में यही स्थिति है.”
उन्नी ने बताया कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि मिशन का ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित था जो पहले से ही अपेक्षाकृत अच्छी तरह से विकसित थे — जैसे दिल्ली का एनडीएमसी या पटना का मौर्य लोक.
उन्होंने कहा, “किसी भी शहर के हाशिए पर पड़े इलाकों में शायद ही कोई काम हुआ हो. स्मार्ट सिटी ने किसी भी शहर की बड़ी आबादी के लिए काम नहीं किया है.”
फरवरी 2024 में आवास और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि SCM के लिए चुने गए शहरों में से बड़ी संख्या में तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बड़े और समृद्ध शहरों को लाभ मिलने की अधिक संभावना है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “समिति ने पाया कि सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भोपाल, वाराणसी, मदुरै, पुणे, इंदौर, जयपुर आदि जैसे कुशल संगठनात्मक और वित्तीय ढांचे वाले बड़े शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई छोटे शहरों में मिशन की प्रगति धीमी है, जहां शहर प्रशासन के पास जीविका के लिए मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संरचना का अभाव है.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि हर एक स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय और राज्य अनुदान में केवल लगभग 45 प्रतिशत फंडिंग शामिल है. बाकी राशि अन्य कार्यक्रमों (21 प्रतिशत), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (21 प्रतिशत) और ऋण (5 प्रतिशत) के साथ “अभिसरण” से आने का प्रस्ताव था.
समिति ने पाया कि बड़े और अधिक विकसित शहर अपने छोटे समकक्षों, खासकर पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में इन अतिरिक्त वित्तपोषण स्रोतों को आकर्षित करने और उनका उपयोग करने में बेहतर थे.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बड़ी परियोजनाओं की तुलना में अधिक छोटी परियोजनाएं पूरी हुई हैं. मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि “पूरी हुई परियोजनाओं में से 73 प्रतिशत लागत के मामले में अपेक्षाकृत छोटी हैं” क्योंकि बड़ी पहलों के लिए जटिलता और अंतर-विभागीय समन्वय की ज़रूरत पड़ती है.
फरवरी में एससीएम के निदेशक कुणाल कुमार ने दिप्रिंट को बताया, “सभी शहरों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की योजना बनाने की क्षमता नहीं थी. पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. हम इन शहरों में काम की लगातार निगरानी कर रहे हैं.”
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हैशटैग में सांत्वना
ताजगंज की मलिन बस्ती में एक दुकान के बाहर गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ लोग बाहर निकले, जो ताजमहल से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उनके पैरों के पास नालियां भरी हुई हैं. स्मार्ट सिटी का ठप्पा उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता.
ताजगंज के निवासी राकेश कुमार ने कहा, “नालियां अभी भी जाम हैं. पानी समय पर नहीं आता. बिजली के खंभों पर लगी लाइटें काम नहीं करतीं. फिर, यह कैसी स्मार्ट सिटी है? आप यहां स्मार्ट सिटी की हकीकत देख सकते हैं. बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन वे सब खोखले थे.”
एससीएम के तहत इस क्षेत्र में कुछ सड़कें, स्मार्ट मीटर और पानी के कनेक्शन लगाए गए, लेकिन ये सुधार वे हाई-टेक चमत्कार नहीं थे, जिनकी उन्हें उम्मीद थी.
यह अलगाव डिजिटल स्पेस तक फैला हुआ है. स्मार्ट सिटी पहलों के सोशल मीडिया प्रोफाइल उनकी उपलब्धियों की तस्वीरों से भरे पड़े हैं.
अप्रैल में ASCL ने “मेरा आगरा” ऐप के बारे में एक न्यूज़ क्लिप पोस्ट की, जिसमें नागरिक सुरक्षा बढ़ाने में इसकी भूमिका का बखान किया गया, लेकिन कई निवासियों ने शिकायतों के साथ जवाब दिया.
आगरा निवासी मनीष सोन ने एक्स पर लिखा, “मैंने एक महीने पहले स्मार्ट सिटी ऐप पर शिकायत की थी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है.”
फिर भी, अधिकांश लोग अभी भी स्मार्ट सिटी टैग को अपनाना पसंद करते हैं. खासकर सोशल मीडिया पर. यह एक नई पहचान है और वो इसका दिखावा कर रहे हैं. कई रील और पोस्ट गर्व के साथ हैशटैग का उपयोग करते हैं, भले ही ज़मीनी स्तर पर शिकायतों की लंबी सूची हो.
कुछ लोग रील बनाकर यह भी दिखाते हैं कि उनका शहर कैसे बदल गया है, अपनी जगह को “स्मार्ट सिटी” के रूप में जियोटैगिंग करते हैं.
झांसी के निवासी ऋषभ कुमार ने कहा, “हम इसे जीना चाहते हैं और अपने शहर को दुनिया को दिखाना चाहते हैं. हमारे पास सोशल मीडिया है और इसके जरिए से हम अपने शहर के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं.”
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