जयपुर: मोहम्मद आबिद का एक सपना था जो उनकी ज़िंदगी से 10 साल पहले ही खत्म हो चुका है और वे इसे हासिल करने के करीब भी नहीं है. 33 साल की उम्र में भी वे सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का इंतज़ार कर रहे हैं. जैसे वे राजस्थान के मेगा पेपर लीक रैकेट में समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आबिद राजमिस्त्री, पेंटर और अख़बार बांटने का काम कर रहे हैं.
उनके जैसे कई लोगों ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के इंतज़ार में अपने बहुमूल्य युवावस्था को खो दिया है, यह प्रक्रिया लीक, संगठित धोखाधड़ी, दोबारा परीक्षा, रद्दीकरण से भरी हुई है — चाहे वे शिक्षक भर्ती हो, स्वास्थ्य अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल या वन रक्षक के पद के लिए हो.
अब, आबिद और लगभग 500 अन्य लोग जयपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने एक विरोध स्थल शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए हैं. वे हमेशा के लिए भर्ती की मांग कर रहे हैं. उनका जीवन अधर में अटक गया है, फिलहाल वे और कुछ नहीं कर सकते हैं.
आबिद ने धीरे से कहा, “मैं शिक्षण पेशे की ओर इसलिए आकर्षित हुआ हूं क्योंकि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलता है. मैं चयन के कगार पर था, लेकिन मेरी तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है.”
साइट पर अधिकांश प्रदर्शनकारी 2021 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक के घाव को साझा कर रहे थे. उस साल लगभग 31,000 पदों के लिए 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन किया. परिणाम जनवरी 2022 में घोषित किए गए थे, लेकिन धोखाधड़ी, कदाचार के आरोपों और आगामी राजनीतिक विवाद के बीच, राज्य सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी. जब दोबारा परीक्षा कराई गई तो आबिद एक बार फिर परीक्षा में पास हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार के अधिकारी कथित तौर पर तकनीकी कारणों से भर्ती को रोक रहे हैं और आबिद के सपने में फिर से रुकावट आ गई है.
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ऐसा तब होता है जब ईमानदार लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोगों पर होती है
— राजेंद्र भानावत, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं पूर्व आरपीएससी सचिव
पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे कई राज्यों में से राजस्थान एक है. महामारी, लीक ऑपरेशन भ्रष्टाचार की अच्छी तरह से संचालित, संगठित मशीनरी है जिसमें अपराधी, छात्र माफिया, कोचिंग सेंटर, प्रिंसिपल और अधिकारी शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पिछले पांच साल में पूरे भारत में पेपर लीक की कम से कम 41 आधिकारिक तौर पर स्वीकृत घटनाएं हुई हैं.
अकेले राजस्थान में बीते 10 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों सरकारों को छोड़कर, परीक्षा लीक के 25 से अधिक मामले देखे गए हैं. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में पिछले पांच साल में यह मुद्दा काफी बढ़ा है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) सहित राज्य की सभी भर्ती एजेंसियां इस असफलता से प्रभावित हुई हैं.
यह समस्या राज्य चुनाव अभियानों और विधानसभा बहसों पर हावी होकर एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई है. मार्च 2022 में राजस्थान ने धोखाधड़ी विरोधी कानून भी पारित किया, बाद में सज़ा के तौर पर इसमें आजीवन कारावास को शामिल करने के लिए इसके प्रावधानों को कड़ा किया गया, भारतीय संसद द्वारा फरवरी 2024 में इसी तरह का कानून पारित करने से काफी पहले.
पिछले दशक में राजस्थान समेत पूरे भारत में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. युवाओं के लिए पेपर लीक के परिणाम विनाशकारी हैं. यह उनकी ज़िंदगी में रुकावट, तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्ते और खंडित सामाजिक जीवन है और भर्ती करने में असमर्थता राज्य की सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं.
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत जिन्होंने साल 2000 की शुरुआत में कुछ समय के लिए आरपीएससी सचिव के रूप में काम किया था, ने कहा, “हमें देखना चाहिए कि पेपर लीक होने पर देश का कितना समय और पैसा बर्बाद होता है. अगर 5-6 लाख युवा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर में देरी हो जाती है, तो राशि करोड़ों तक पहुंच जाती है.”
सरकारी नौकरी की भूख तेज़ होती है, जो आकांक्षाओं को 40 साल की आयु तक बने रहने के लिए प्रेरित करती है, जब आधिकारिक आयु सीमा समाप्त हो जाती है.
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दीवार को धकेलना
15 दिन से अधिक समय बीत गया है जब मोहम्मद आबिद ने जोधपुर जिले के बिलारा में अपने घर को केवल एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े, एक कंबल और अपने बटुए में 800 रुपये के साथ छोड़ा था. 33-वर्षीय ये व्यक्ति सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जयपुर में रह रहे हैं. उन्होंने दो योग्यता परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन अब उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में राज्य सरकार की अनिश्चितताओं के कारण उन्हें एक नई बाधा का सामना करना पड़ रहा है.
शहर में वे एक सरकारी आश्रय स्थल में सोते हैं और गुरुद्वारों और भले लोगों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त भोजन पर जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विरोध करने से उसे नौकरी मिल जाएगी जो उन्हें गरीबी से बाहर निकालेगी. जिस कक्षा में उन्हें पढ़ाने का काम सौंपा गया है, उसके आधार पर वे 37,800 रुपये (कक्षा 6-8) या 44,300 रुपये (कक्षा 9-10) घर ला सकते हैं. आरईईटी के अलावा, उन्होंने वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेड II) परीक्षा भी पास की है. वे बताते हैं कि अधिक कट-ऑफ अंकों के बावजूद उन्होंने 2021 में आरईईटी पास किया — कई उम्मीदवारों के अनुसार, लीक हुए टेस्ट पेपर के मामलों में एक स्पष्ट संकेत.
हालांकि, एक ‘एक्स्ट्रा डिग्री’ आबिद के गले में एक मुसीबत है. उन्होंने उर्दू पढ़ाने के लिए परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान इसकी पढ़ाई नहीं की, इसके बजाय इसके लिए एक साल की अलग से डिग्री पूरी की. सरकार अब ऐसे अभ्यर्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है. यह राजस्थान में भर्ती संबंधी गतिरोध की एक और समस्या है.
आबिद अपनी दुर्दशा की तुलना पिछले REET उम्मीदवारों से करते हैं जो समान “अस्पष्ट” योग्यता साझा करने के बावजूद नियुक्त होने में कामयाब रहे, लेकिन वे अकेले नहीं हैं. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि राज्य भर में लगभग 700 अन्य लोग अब इस नए नियम के कारण फंस गए हैं.
ऐसी ही एक उम्मीदवार हैं पूजा सेन, जो एक सिंगल मदर हैं. आबिद की तरह, उन्होंने भी धैर्यपूर्वक 2021 के पेपर लीक मुद्दे के सुलझने का इंतज़ार किया और दोबारा परीक्षा दी, लेकिन इस तकनीकीता ने एक नई बाधा पैदा कर दी है, जिससे वे ब्रेकिंग प्वाइंट पर पहुंच गई है. न तो सेन और न ही आबिद ने लीक पर पहले विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन अब उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है.
सेन ने कहा, “मैं गठिया से पीड़ित हूं और अपने माता-पिता और बड़े भाइयों के साथ रहती हूं. कोविड के दौरान, मैं बिस्तर पर पड़ गई और एक निजी स्कूल में मेरी नौकरी चली गई.” उन्होंने कहा, “सरकारी नौकरी से सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मुझे सम्मान मिलेगा.”
अपनी आकांक्षाओं के एक बार फिर विफल होने के बाद, ये उम्मीदवार अब समाधान खोजने के लिए विरोध प्रदर्शन और मंत्रियों और नौकरशाहों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
जब पेपर लीक हुआ था, तब राजस्थान में लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, प्रशासन अक्सर पानी की बौछारों और लाठीचार्ज के जरिए उससे निपटता था. बिहार में भी ऐसी ही कहानी थी, जहां लीक हुए पेपरों की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ और हिंसा हुई.
हमने शादियों या सामाजिक समारोहों में भाग लेना बंद कर दिया है. गांव वालों पर अपनी नियुक्तियों के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं. राजस्थान में सामाजिक जीवन सरकारी नौकरियों पर निर्भर है
— अशोक पटेल, सरकारी नौकरी के इच्छुक
लेकिन भले ही पेपर लीक पर गुस्सा अस्थायी रूप से सामाजिक स्थिरता को बाधित करता हो, लेकिन परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए जीवन अंततः अपने कोर्स को फिर से शुरू कर देता है. सरकारी नौकरी की भूख तीव्र होती है, जो उन्हें 40 साल की आयु तक बने रहने के लिए प्रेरित करती है, जब आधिकारिक आयु सीमा समाप्त हो जाती है.
समाज के सभी कोनों से व्यापक आलोचना और जांच के बावजूद, यह सिलसिला बदस्तूर जारी है.
सेवानिवृत्त सिविल सेवक भानावत ने कहा, “ऐसा तब होता है जब ईमानदार लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है – जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोगों पर होती है”. उनके अनुसार, “कईं बार अयोग्य” नियुक्तियां कभी-कभी उदासीनता के कारण की जाती हैं. उन्होंने आगे कहा, “यह मिलीभगत है जो भ्रष्टाचार या आराम के लिए हो सकती है. जिन लोगों को सुरक्षा दीवार माना जाता है, वे पेपर लीक करने वाले लोगों के साथ मिल जाते हैं.”
सरकारी नौकरी को लेकर ‘घातक जुनून’
शहीद स्मारक पर एक प्रदर्शनकारी ने लाउडस्पीकर में चिल्लाकर कहा कि एक साथी उम्मीदवार की सगाई टूट गई क्योंकि वे सरकारी नियुक्ति पाने में असफल रहे. इससे भीड़ के बीच किस्से-कहानियों की बाढ़ आ गई कि उन्हें भी कैसे कष्ट सहने पड़े हैं.
आर्थिक सुधारों के तीन दशक बाद भी राजस्थान में सरकारी नौकरी सबसे पवित्र और सम्मानित पेशा बनी हुई है. इस तरह का पद धारण करने से न केवल विवाह की संभावनाओं पर बातचीत करने में अत्यधिक लाभ मिलता है, बल्कि हाशिए पर रहने वालों के लिए सामाजिक स्थिति और गतिशीलता में भारी बदलाव आ सकता है.
25-वर्षीय अशोक पटेल जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर अपनी नियुक्ति की मांग के लिए पिपलोद गांव से यहां आए हैं, ने कहा, “हमने शादियों या सामाजिक समारोहों में शामिल होना बंद कर दिया है. ग्रामीण हम पर अपनी नियुक्तियों के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं. राजस्थान में सामाजिक जीवन सरकारी नौकरियों पर निर्भर करता है.” उम्मीदवारों के कई विविध समूह स्थल पर आते रहते हैं, सभी विशिष्ट मांगों के साथ, लेकिन सरकारी नौकरी की इच्छा से एकजुट होते हैं.
विरोध स्थल पर मौजूद सभी लोगों के लिए यह एक विकट स्थिति है. एक विकलांग प्रदर्शनकारी, रमेश सोडा ने धमकी दी कि अगर उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो वे अत्यधिक कदम उठाएंगे.
आबिद के लिए शिक्षक बनने से न केवल उसके समुदाय में नाम रोशन होगा, बल्कि गांव में भी उनका रुतबा बढ़ेगा.
आबिद जो इकबाल और राहत इंदौरी की कविता और विजयदान देथा के लेखन में सांत्वना पाते हैं, ने कहा, “यह मेरे पिता का सपना था कि उनके बच्चे शिक्षित हों. जब REET के परिणाम घोषित हुए तो मेरे पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा एक सरकारी स्कूल शिक्षक बन सकता है.” परीक्षा रद्द होने से पहले आबिद के पिता का निधन हो गया. वे इसे “अच्छा समय” मानते हैं — कम से कम उनके पिता की मृत्यु खुशी से हुई. फिलहाल उनकी तात्कालिक चिंता उनके बटुए में तेज़ी से गायब हो रहे रुपयों की हैं.
इस बीच, साथी प्रदर्शनकारी बब्लू रेगर, जो महीनों से बेरोज़गार हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश में जुटे हैं. मूल रूप से टोंक के रहने वाले 36-वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनकी प्रेमिका और उनके परिवार को इसमें दिलचस्पी है. इस तरह एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की उनकी खोज शुरू हुई, जिसके लिए उन्होंने निजी स्कूल में टीचर और सुरक्षा गार्ड का काम भी किया.
वे अब एक फकीर की तरह रहते हैं, अपनी स्थिति पर उनका चिंतन क्रोध और दार्शनिक इस्तीफे के बीच झूलता रहता है. उन्होंने मज़ाक में कहा, “जो लोग नौकरीपेशा हैं उनके लिए पैसे का प्रबंधन करना मुश्किल है, बेरोज़गारों के लिए नहीं.” जहां तक उसकी प्रेमिका की बात है, उनकी अब किसी और लड़के से सगाई हो चुकी है. रेगर जिनका सरकारी नौकरी पाने का जुनून उनकी प्रेम कहानी से आगे निकल गया है, ने कहा, “कभी-कभी, लोग दूसरों के सपनों के लिए अधिक लड़ते हैं.”
भानावत ने राजस्थान की तुलना उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में प्रचलित संस्कृति से करते हुए कहा, “सरकारी नौकरियों के प्रति एक घातक जुनून है.” पड़ोसी गुजरात के विपरीत, जहां युवा बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यहां कोई भी चीज़ सरकारी पद की प्रधानता को हिला नहीं सकती है.
भानावत ने कहा, “सरकारी क्षेत्र में ग्रेड 3-4 की नौकरियों के लिए भी पैसा है. निजी क्षेत्र के रोज़गार को शोषणकारी माना जाता है और इसमें नौकरी की असुरक्षा की भावना आती है.”
इस हफ्ते, 2020 के पेपर लीक मामले में चार “किंगपिन” की गिरफ्तारी से उनके कथित मकसद के बारे में भी खुलासा हुआ, पैसा कमाने के अलावा: अपने रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियां हासिल करना.
नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वे के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2023 के लिए राजस्थान की बेरोज़गारी दर 15-29 आयु वर्ग के लिए 30.2 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी सबसे अधिक है.
शुरुआत का पता लगाना
साल भर शहीद स्मारक पर रोज़गार से जुड़े विभिन्न मसलों — पेपर लीक, नौकरी नियुक्तियां, अस्थायी नौकरी पदों की बहाली जैसे मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगी रहती है. राजस्थान के रोज़गार परिदृश्य की जर्जर स्थिति इस जगह पर प्रतिबिंबित होती है. खुली जगह के बीच में शहीद सैनिकों को समर्पित एक विशाल सफेद स्मारक है, जहां राज्य के नाराज़ युवा पुरुष और महिलाएं अक्सर इकट्ठा होते हैं. वे राज्य की बेरोज़गारी दर के प्रमाण हैं — जो नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वे के अनुसार जुलाई-सितंबर 2023 के लिए 15-29 आयु वर्ग के लिए 30.2 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी सबसे अधिक थी.
जबकि हाल के वर्षों में राज्य में पेपर लीक अधिक हो गए हैं, ऐसे मामलों की जांच के व्यापक अनुभव वाले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, समस्या की जड़ें राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पेपरों में निहित हैं, जो 1990 के दशक से चली आ रही हैं.
पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “1990 के दशक की शुरुआत से 2000 के दशक की शुरुआत तक, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती थीं, तो प्रोफेसरों द्वारा पेपर लीक कर दिए जाते थे. या तो छात्र नेताओं ने उनके साथ जबरदस्ती की या निजी संस्थानों ने उन्हें लालच दिया.” उन्होंने कहा कि छात्र नेता कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए प्रश्नपत्र खरीदते हैं.
सेवानिवृत्त सिविल सेवक भानावत ने 2000 के दशक की शुरुआत में राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान “स्टूडेंट माफिया” के प्रभुत्व को याद करते हुए सहमति व्यक्त की. उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रथा संभवतः बड़े पैमाने पर थी क्योंकि उस समय राज्य सरकार की रिक्तियां बड़े पैमाने पर कॉलेज परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाती थीं.
बाद में ग्रेजुएशन अंकों के घटते महत्व और भर्ती परीक्षाओं की ओर बदलाव के साथ, कोचिंग उद्योग अस्तित्व में आया. नए हितधारकों के शामिल होने के साथ, पेपर लीक के कारोबार का भी विस्तार हुआ, जिसमें आपूर्ति और निष्पादन सीरीज़ में कई खिलाड़ी शामिल थे.
30 साल में कार्यप्रणाली के विकास का वर्णन करते हुए, पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक होने की वर्तमान प्रणाली अपेक्षाकृत हाल ही का विकास है.
जहां तक पेपर लीक की बात है तो पिछले 10 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. हाल ही में जो घटना घटी वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी. एक सदस्य ने पेपर बाजार में बेच दिया. यह एक व्यक्तिगत कदाचार है.
—संजय श्रोत्रिय, आरपीएससी चेयरमैन
उन्होंने कहा, 1990 के दशक के मध्य से 2000 के मध्य तक, आरपीएससी के पेपर मैन्युअल जमा किए जाते थे. इससे उम्मीदवारों को अनुक्रमिक रोल नंबर प्राप्त करने के लिए एक साथ फॉर्म जमा करने की अनुमति मिल गई. अक्सर, अमीर परिवारों के उम्मीदवार कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बुद्धिमान छात्रों के साथ मिलीभगत करते हैं. वे एक साथ फॉर्म जमा करते थे, एक-दूसरे के बगल में बैठते थे और उत्तर पुस्तिका जमा करने के दौरान रोल नंबर का आदान-प्रदान करते थे.
2005 के बाद पुलिस अधिकारी ने नोट किया कि धोखाधड़ी तंत्र में एक नई परत जोड़ी गई थी: पर्यवेक्षकों को सहयोजित किया गया था. अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र से अपने परीक्षा केंद्र के बारे में जानकर केंद्र निदेशक से संपर्क कर पर्यवेक्षकों से डील तय करते थे.
अधिकारी ने कहा, “एक और चीज़ जो होने लगी वो थी कि एक मारुति वैन को एक केंद्र के पास खड़ा किया जाएगा जिसमें एक फोटोकॉपी मशीन होगी. पेपर परीक्षा से 30-40 मिनट पहले खोला जाएगा और वाहन तक पहुंचा दिया जाएगा.” वैन में प्रश्न हल करने के लिए लोग तैनात रहेंगे. फिर उत्तरों की फोटोकॉपी की जाएगी और पर्यवेक्षक या पानी बेचने वालों के जरिए से उसे बांटा जाएगा.
राजस्थान नकल की बीमारी से जूझने वाला एकमात्र राज्य नहीं है और यह केवल सरकारी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है. उदाहरण के लिए 2015 में बिहार में एक तीन मंजिला इमारत की दीवारों पर चढ़ते हुए माता-पिता की एक तस्वीर वायरल हुई थी. वे बच्चों को हाईस्कूल परीक्षा में नकल करने में मदद करने के लिए खिड़की से नोट फेंक रहे थे और यह सब दिन के उजाले में कैमरे में कैद हो गया. पेपर लीक और धोखाधड़ी ने बॉलीवुड स्क्रिप्ट तक में जगह बना ली है. 2010 की फिल्म गोलमाल 3 में अरशद वारसी का किरदार साहसपूर्वक 2,000 रुपये में एक कॉलेज परिसर में परीक्षा पत्र बेचने की कोशिश करता है. तुषार कपूर और कुणाल खेमू के पात्र उनके द्वारा बेचे गए पिछले पेपरों की वैधता की पुष्टि करते हैं और छात्र उत्सुकता से उन्हें खरीदते हैं.
हालांकि, अब धोखाधड़ी की तकनीकें थोड़ी बदल गई हैं. राजस्थान पुलिस अधिकारी ने कहा, 2012-2013 के आसपास, तकनीक ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस कपड़े, आभूषण और सैंडल में छिपाए जाते थे. प्रवेश पत्रों में चित्रों को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया, जिससे डमी उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति मिल गई.
उन्होंने कहा, “आजकल, लीक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था से जुड़े कर्मचारियों या सदस्यों के माध्यम से होते हैं.” भानावत जैसे अधिकारी ने इस प्रवृत्ति के लिए राजनीतिक भर्ती को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, “आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने पर ही यह समस्या रुकेगी.”
इसके अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय के अनुसार, आरपीएससी जो भी समाधान लाता है, उसके लिए धोखाधड़ी के नए तरीकों की तलाश करने वालों के बीच एक “अनुसंधान और विश्लेषण विंग” मौजूद है.
परिवार का ‘पक्ष’, गहरी सांठगांठ, डैमेज कंट्रोल
आरपीएससी और आरएसएसबी, जो राजस्थान सरकार की अधिकांश भर्ती परीक्षाओं का संचालन करते हैं, की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ “घोटाले” अभी भी लोगों के दिमाग में ताज़ा हैं.
दिशाहीन पितृभक्ति की एक कहानी एक दशक पहले की है, लेकिन अभी भी गपशप सत्रों को बढ़ावा मिलता है. 2013 में तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष हबीब खान गौरान ने कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के प्रश्नों की नकल की. गौरान पर आरोप था कि वे अहमदाबाद में उस प्रिंटिंग प्रेस में गए, जहां पेपर छप रहा था और प्रूफरीडिंग के बहाने सवाल लिख रहे थे. उनकी बेटी ने उस साल परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया.
राज्य द्वारा धोखाधड़ी विरोधी कानून पारित करने के महीनों बाद 2022 में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया. आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, जो द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पेपर सेट करने के प्रभारी थे, ने कथित तौर पर इसे 60 लाख रुपये में लीक कर दिया. इस मामले में पेपर लीक मामले में एक कोचिंग सेंटर मालिक सुरेश ढाका भी शामिल था. मामले के मद्देनज़र, सरकार ने जयपुर में संस्थान की इमारत को ध्वस्त कर दिया. कटारा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था और वे सलाखों के पीछे हैं.
मेरी कोशिश रही है कि न केवल परीक्षार्थी बल्कि पर्यवेक्षकों, पुलिस कर्मियों, परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों और चायवालों — परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किसी भी व्यक्ति को (नकल विरोधी कानून के बारे में) शिक्षित किया जाए.
—मेजर जनरल आलोक राज, चेयरमैन, आरएसएसबी
आरपीएससी ने इसे पेपर लीक नहीं बल्कि कटारा का व्यक्तिगत “दुष्कर्म” बताते हुए इस शर्मिंदगी से खुद को अलग कर लिया है.
आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने कहा, “पेपर लीक के संबंध में पिछले 10 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. हाल ही में जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी. एक सदस्य ने पेपर बाज़ार में बेच दिया. यह एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है.”
छवि खराब होने के बावजूद आयोग का मनोबल ऊंचा है. श्रोत्रिय ने दावा किया कि लीक का संदेह होने पर आरपीएससी ने तुरंत परीक्षा प्रक्रिया रोक दी. उन्होंने कहा, “प्रश्न पत्र केंद्रों पर नहीं खोला गया था. हमने परीक्षा के लिए एक नई तारीख दी और इसे नए सिरे से आयोजित किया.”
चौंकाने वाली घटना पर ध्यान न देते हुए आरपीएससी अध्यक्ष ने परीक्षाओं के सफल प्रबंधन के जरिए से हासिल किए गए कई “निष्पक्ष फैसलों” पर प्रकाश डाला.
आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों के अधिकारियों ने दावा किया कि वे भरोसा जीतने के लिए लगातार नए उपाय लागू कर रहे हैं, यह बताते हुए कि आखिरी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया पेपर लीक एक साल पहले हुआ था.
श्रोत्रिय ने लीक रोकने के लिए आयोग के “नए” तरीके शेयर किए. उदाहरण के लिए पिछली राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं के दौरान, उन्होंने “पांचवें विकल्प” की अवधारणा पेश की थी. इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कोई भी उत्तर खाली छोड़ने की अनुमति नहीं है. अब उन्हें उन सवालों के लिए “ई” का चयन करना होगा जिनका जवाब वे चार मानक विकल्पों (ए, बी, सी और डी) में से किसी एक में नहीं देना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, “आरपीएससी हर परीक्षा के लिए ऐसा करने जा रहा है. आरएसएसबी ने भी इस प्रणाली को अपनाया है.”
सिस्टम सुधारों से परे श्रोत्रिय ने “धारणा” समस्या के कठिन मुद्दे को स्वीकार किया. उन्होंने इसके लिए गहन मीडिया कवरेज को जिम्मेदार ठहराया, उनके अनुसार, हमेशा तथ्यों को “सही ढंग से” दिखाया नहीं जाता.
आरपीएससी के एक अन्य अधिकारी ने भी इसी तरह की शिकायत जताई और इस बात पर जोर दिया कि पेपर लीक राजस्थान के लिए शायद ही कोई अनोखी घटना है. नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा, “मीडिया में राजस्थान के बारे में रिपोर्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि जहां तक लीकेज का सवाल है, राजस्थान अन्य राज्यों से आगे नहीं है.”
आरपीएससी अध्यक्ष ने परीक्षा आयोजित करने में हालिया समस्याओं के लिए उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया. आयोग पहले जहां करीब 2 लाख अभ्यर्थियों को निपटाता था, वहीं अब यह संख्या दोगुनी होकर 4 लाख हो गई है. श्रोत्रिय ने कहा कि यह सरकार की “मुफ्त” परीक्षा नीति का नतीजा था. उनके अनुसार, इस नीति ने फॉर्म भरने वाले “अगंभीर उम्मीदवारों” को आकर्षित किया, जिससे परीक्षाओं को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर दबाव पड़ा. उन्होंने कहा, “परीक्षा जितनी बड़ी होगी, परीक्षा आयोजित करना उतना ही जोखिम भरा हो जाता है.”
परीक्षार्थियों की संख्या में यह बढ़ोतरी श्रोत्रिय द्वारा उठाए गए “धारणा” मुद्दों से जुड़ी है. परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को न केवल पेपर लीक के लिए बल्कि परीक्षा रोस्टर और अन्य प्रशासनिक पहलुओं को बनाए रखने में कथित अक्षमता के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है.
उन्होंने कहा, फिर भी आरपीएससी के खिलाफ लगाए गए अधिकांश कानूनी आरोप कायम रहने में विफल रहे. श्रोत्रिय ने कहा, “पिछले 1.5 साल में अदालत ने हमारे खिलाफ लगभग 680 मामलों को खारिज कर दिया है और उन्हें आधारहीन करार दिया है.” उन्होंने आगे सिस्टम में हेरफेर करने में “कोचिंग माफिया” की भागीदारी का उल्लेख किया और दावा किया कि जब “परीक्षा कैलेंडर देर से चलता है” तो इससे उन्हें फायदा होता है.
आरपीएससी द्वारा लाए गए प्रत्येक समाधान के लिए अध्यक्ष ने आह भरी, धोखाधड़ी के नए तरीकों की तलाश करने वालों के बीच एक “अनुसंधान और विश्लेषण विंग” मौजूद है.
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आरएसएसबी में सेना का जवान नियंत्रण में
आरपीएससी और आरएसएसबी के बीच इसकी प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान हुआ है. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, वन रक्षकों और जूनियर इंजीनियरों की भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं में लीक की एक सीरीज़ ने अशोक गहलोत की सरकार को बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त करने के लिए मजबूर किया.
राजनीतिक नियुक्तियों के आरोपों को कुचलने के लिए गहलोत ने आरएसएसबी का नेतृत्व करने के लिए सेवानिवृत्त मेजर जनरल आलोक राज को लाया. छह महीने में सेना के अनुभवी ने पांच सुचारू रूप से आयोजित परीक्षाओं के सफल रिकॉर्ड का दावा किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह सकारात्मक सिलसिला जारी रहेगा.
अपने कार्यालय में राज शिकायत लेकर आने वाले हर नौकरी चाहने वाले की बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं. एक महिला जो अपनी खेल कोटा नियुक्ति में कागज़ी कार्रवाई की समस्याओं का सामना कर रही थीं, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने आरएसएसबी अध्यक्ष से संबंधित विभाग को एक ईमेल भेजने पर जोर दिया. राज ने शांत, लेकिन आधिकारिक स्वर में ईमेल भेजने का वादा किया. महिला हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए कमरे से बाहर चलीं गईं.
राज ने कहा, “आरएसएसबी ने इस मायने में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है कि मेरे शामिल होने से पहले उन्होंने कई परीक्षाएं आयोजित की थीं. किसी भी अन्य संगठन की तरह, इसमें भी कुछ मुद्दे थे.” अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर, उन्होंने पेपर लीक को एक “बड़े खतरे और डर” के रूप में पहचाना, जिसे प्राथमिकता के आधार पर संभालना ज़रूरी था.
हालांकि, नियमित रिश्वतखोरी की कोशिशों से निपटना कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उन्होंने आशा की थी. उन्होंने हंसते हुए कहा, “अभी कुछ दिन पहले, कोई एक हाई-प्रोफाइल संदर्भ लेकर आया था और चाहता था कि उनकी उत्तर पुस्तिका में उनके अंक बढ़ाए जाएं.”
रिश्वत के अलावा, अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की गई, जिनमें फर्ज़ी डिग्री, डमी उम्मीदवार और लंबी परीक्षा समयसीमा शामिल है, लेकिन एक अधिक अस्पष्ट मुद्दा भी था: “लोगों में इस बात को लेकर अविश्वास था कि चीज़ें समय पर नहीं होती हैं और व्यवस्थित नहीं होती हैं.”
नए अध्यक्ष, परीक्षा घोषणाओं के लिए सोशल मीडिया के शौकीन उपयोगकर्ता, परीक्षा आयोजित करने का एक नया तरीका आज़माने की प्रतीक्षा कर रहे हैं — ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ कंप्यूटर-आधारित प्रश्न पत्रों का मिश्रण. यह पहले छोटी परीक्षाओं के साथ एक ट्रायल होगा. राज ने कहा, “सिस्टम कमजोर है” जब यह केवल ओएमआर-आधारित परीक्षा है, क्योंकि प्रश्न पत्र सेट होने, मुद्रित होने, सरकारी खजाने में ले जाने और परीक्षा केंद्र में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बीच कई हाथों से बदलता है.
उन्होंने कहा, “सैकड़ों हाथ एक ही कागज़ को संभालते हैं,” जिसे कंप्यूटर आधारित प्रणाली दूर कर देगी.
फिलहाल, राज यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को धोखाधड़ी विरोधी कानून के बारे में शिक्षित किया जाए.
उन्होंने कहा, “मेरी कोशिश न केवल परीक्षार्थियों बल्कि पर्यवेक्षकों, पुलिस कर्मियों, परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों और चायवालों- परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रयास करना रहा है.” राज को यकीन है कि उनका संदेश “माफिया और उनके सहयोगियों” तक पहुंच गया है.
इस बीच, जयपुर के कोचिंग केंद्र, गोपालपुरा शहर में नए ग्रेजुएट्स का आना जारी है, जो प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास शुरू करने के लिए उत्सुक हैं. चार दोस्त — दो महिलाएं और दो पुरुष — एक शांत गली में खड़े हैं, एक-दूसरे को पकड़ रहे हैं. महिलाओं ने पिछले हफ्ते अपनी कक्षाएं शुरू कीं, जबकि पुरुषों ने एक महीने तक इसमें भाग लिया. चारों जोधपुर से आए हैं और सभी आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष लड़ाई उनका इंतज़ार कर रही है.
महिलाओं में से एक ऋचा ने कहा, “हम आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं. पेपर लीक ज्यादातर निचले स्तर की नौकरियों के लिए परीक्षाओं में होते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून है. इसके अलावा, अब हमारे पास एक नई सरकार है. मुझे नहीं लगता कि कोई और लीक होगा.”
पास में एक चाय की दुकान पर एक बड़ा ग्रुप खड़ा है. ऋचा ने कहा, “वे इतने निराश दिख रहे हैं, शायद वे वर्षों से प्रयास कर रहे होंगे. उन्होंने शायद पेपर लीक का अनुभव किया है.” उनकी एक सहेली जिसने अपना नाम बताने से इनकार किया, हस्तक्षेप करते हुए कहा: “उन्होंने शायद पूरी मेहनत से पढ़ाई नहीं की. हम उनके जैसे नहीं हैं.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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