गाजीपुर: इलाके के डेयरी फार्म के आसपास हवा में दुर्गंध है. गौशालाओं और बेतरतीब इमारतों की इस कॉलोनी में टिन की चादरें दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे बड़े लैंडफिल में कचरे को घरों में फैलने से रोकती हैंय. हालांकि, पिछले साल से क्रेनें कूड़े के पहाड़ पर — कुतुब मीनार के आकार के बराबर — ऊपर-नीचे घूम रही हैं — उसे खोद रही हैं, खींच रही हैं और तोड़ रही हैं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पास गाजीपुर लैंडफिल को समतल करने के लिए दिसंबर 2024 तक का समय है. दो अन्य डंपिंग ग्राउंड, ओखला और भलस्वा को मई 2024 तक साफ करना होगा. तीनों साइटों पर 200 एकड़ से अधिक ज़मीन है.
भारत के शहर अब बदबू, बीमारियों, प्रदूषण, आग और लैंडफिल पर होने वाली दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. वे एक ऐसे देश का आधार हैं जो अनियोजित और बिना तैयारी के शहरीकरण के ढोल की थाप पर आगे बढ़ रहा है.
लैंडफिल को साफ करने का दबाव बढ़ रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्र सरकार ने शहरों और कस्बों में जमा कचरे को साफ करने के लिए समय सीमा तय की है. पिछले साल नवंबर में एमसीडी ने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने और अंशों का पुन: उपयोग करने के लिए तीन निजी कंपनियों को काम पर रखा था.
तब से, ठेकेदारों ने कूड़े के ढेर पर ट्रोमेल और बैलिस्टिक सेपरेटर जैसी भारी मशीनरी लगा दी है. बेतहाशा दुर्गंध ने आत्मविश्वास को कम नहीं किया है.
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ग्रीनटेक एनवायरन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रमाकांत बर्मन कहते हैं, “हमने ओखला लैंडफिल में आठ महीनों में 13 लाख मीट्रिक टन (अपशिष्ट) संसाधित किया है. हम समय सीमा के भीतर काम पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं.”
लेकिन, विशेषज्ञ सीमित समयसीमा को लेकर संशय में हैं. ज़मीन को समतल करने में संभवतः कई महीने लगेंगे, इससे पहले कि इसे अन्य उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जा सके. कूड़े-कचरे का हर ऊंचा पहाड़ विरासत में मिले कूड़े-कचरे पर टिका है — पुराना कूड़ा-कचरा इकट्ठा किया गया और अब डिकम्पोज़ हो गया है. इसे मैनेज करना पहली बाधा है. फिर शहर में उत्पन्न ताज़ा कचरे के निपटान के बुनियादी ढांचे की कमी है. इससे काम और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
मुझे नहीं पता कि यहां कूड़ा कैसे डाला जाने लगा, लेकिन उसके बाद से लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं. हमारे एसी, फ्रिज, एलसीडी सब एक या दो साल बाद काम करना बंद कर देते हैं — बेग राज सिंह, ग़ाज़ीपुर लैंडफिल के बगल में राजबीर कॉलोनी के निवासी
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई), एक थिंक-टैंक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन टीम की कार्यक्रम प्रबंधक ऋचा सिंह कहती हैं, “कूड़ेदानों को उस दर से साफ नहीं किया जा सकता जिस दर पर विरासती कचरे को वर्तमान में संसाधित किया जा रहा है. इसके अलावा, विभिन्न साइटों पर उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों में कचरे को संसाधित करने की अलग-अलग क्षमता होती है. हालांकि, यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन समय सीमा काफी महत्वाकांक्षी है.”
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टिक टिक टाइम बम
लैंडफिल 15 साल से अधिक समय से क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं. पर्यावरणविद् भारती चतुर्वेदी बताती हैं कि दशकों की उपेक्षा और अपशिष्ट निपटान की एक संकीर्ण समझ ही हमें इस स्तर तक ले आई है.
1984 से ग़ाज़ीपुर में, 1994 से भलस्वा में और 1996 से ओखला में कचरा डंप किया जा रहा है, जो क्रमशः 2002, 2003 और 2010 में अपनी क्षमता तक पहुंच गया था.
गैर-लाभकारी चिंतन पर्यावरण अनुसंधान और एक्शन ग्रुप के निदेशक चतुर्वेदी ने कहा, “1980 के दशक से लेकर लगभग 10 साल पहले तक, कहानी यह थी कि कचरे को कुशलतापूर्वक कैसे इकट्ठा किया जाए और डंप किया जाए. पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया गया. किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि लैंडफिल का क्या हुआ.”
हमने ओखला लैंडफिल में आठ महीनों में 13 लाख मीट्रिक टन (अपशिष्ट) संसाधित किया है. हम समय सीमा के भीतर काम पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं — रमाकांत बर्मन, प्रबंध निदेशक, ग्रीनटेक एनवायरन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
अन्य भारतीय शहरों और कस्बों में भी हालात अलग नहीं थे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 3,075 डंपसाइट हैं. एक साल में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कुल 1,50,847 टन ठोस कचरे में से 27 प्रतिशत (40,863 टीपीडी) लैंडफिल तक पहुंचता है.
चतुर्वेदी कहते हैं, “पहले, कोई प्रसंस्करण (कचरे का उपचार) नहीं था. हम बस उस चीज़ के अपने आप ढह जाने का इंतजार कर रहे थे. यह खतरनाक है क्योंकि मीथेन अपने आप विस्फोट कर सकती है और आग पकड़ सकती है. हम मूल रूप से एक टाइम बम पर जी रहे हैं और हम इसे अब ही पहचानना शुरू कर रहे हैं.”
ग़ाज़ीपुर लैंडफिल के बगल में राजबीर कॉलोनी में रहने वाले बेग राज सिंह को वो समय याद है जब इलाके में तीतर के पेड़ उगते थे. 1987 से यह जगह उन पेड़ों का घर है और पिछले कुछ साल में उन्होंने कूड़े के ढेर बढ़ते और पेड़ों को मरते देखा है.
उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि यहां कूड़ा कैसे डंप किया जाने लगा, लेकिन तब से हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं. लोग बीमार पड़ते रहते हैं. हमारे एसी, फ्रिज, एलसीडी सब एक या दो साल बाद काम करना बंद कर देते हैं. मैं नहीं जानता कि (कचरे से) कौन सी गैसें निकलती हैं.”
2017 में, शायद इसमें मीथेन फंसने के कारण एक टीले में विस्फोट हो गया था. इसका असर एक किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया. सिंह ने आगे कहा, “कई लोग मारे गए. अफवाह यह थी कि साइट को जल्द ही साफ कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ न हुआ.”
ज़मीन को कचरे से मुक्त करने की कोशिशों ने कई शहरों में परिणाम दिखे हैं. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2019 में बायोमाइनिंग का उपयोग करके 65 एकड़ डंपसाइट को साफ किया गया था. लगभग 90 प्रतिशत कचरे को उपयोग में लाया गया और साइट पर एक कचरे से खाद बनाने की सुविधा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुविधा और एक निर्माण और विध्वंस कचरा प्लांट स्थापित किया गया था. यह भारत में सबसे बड़ी डंपसाइट भूमि सुधार परियोजना है.
इसी तरह गुजरात के वडोदरा में 14 एकड़ के कूड़ेदान को साफ किया गया और उसके स्थान पर एक निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट सुविधा और एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित की गई.ट
दिल्ली को ऐसे ही नतीजों की उम्मीद है. तीन साइटों पर काम में तेज़ी लाने के लिए जहां प्रत्येक ठेकेदार को 45 लाख मीट्रिक टन कचरा साफ करना है, एमसीडी प्रत्येक साइट पर अतिरिक्त 20 लाख मीट्रिक टन कचरा साफ करने के लिए नए टेंडर जारी करने की योजना बना रही है. एमसीडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “क्षेत्र को कई ठेकेदारों के बीच विभाजित किया जाएगा. इससे प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और हम समय सीमा को पूरा करने में सक्षम होंगे.”
हालांकि, यह योजना प्रशासनिक अड़चनों में फंसी हुई है.
तेज़ गति से चल रहे काम के बावजूद लैंडफिल के पास के निवासियों को विशाल कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए नगर निगम पर भरोसा करना मुश्किल लगता है.
ग़ाज़ीपुर लैंडफिल के पास एक वर्कशॉप चलाने वाले अनिल कुमार कहते हैं, “पिछले 24 महीनों से काम चल रहा है, लेकिन लैंडफिल की ऊंचाई कम नहीं हो रही है. मशीनें ऊपर-नीचे होती रहती हैं, लेकिन हमें कोई परिणाम नहीं दिखता. हम कूड़ा पूरी तरह साफ होने के बाद ही विश्वास करेंगे.”
प्राइमटाइम डिबेट पर कचरा
पिछले दिसंबर में दिल्ली में ज़ोरदार एमसीडी चुनाव दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक (टोक्यो के बाद दूसरे स्थान) पर कंट्रोल के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले राजनीतिक दलों के लिए युद्ध का मैदान बन गया. एक आम मुद्दा उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है — कचरा.
आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी “10 गारंटियों” में लैंडफिल क्लीयरेंस को प्राथमिकता दी. बीजेपी ने अपने वचन और संकल्प पत्र में भी यही वादा किया था.
आप नेता आतिशी ने ‘कूड़े पर जनसंवाद’ अभियान शुरू किया और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लैंडफिल को “भाजपा का कचरा” कहा और कसम खाई कि अगर AAP को एमसीडी का नियंत्रण दिया गया तो वह उन्हें पांच साल में साफ कर देगी. सिसोदिया ने भाजपा शासन के तहत एमसीडी पर कूड़े का उचित निपटान करने के बजाय उसे बस स्थानांतरित करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, भाजपा ने आप पर लैंडफिल सफाई के लिए धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया.
सिंह कहते हैं, “भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार प्राइमटाइम बहस में लैंडफिल पर चर्चा हुई. लोग कह रहे थे कि वे एक साल में साइट साफ कर देंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाएगा.”
शहरों की तरह लैंडफिल ने भी अपना जाल फैलाया है और अपने आसपास की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है. ग़ाज़ीपुर, ओखला और भलस्वा साइट के आसपास कूड़ा बीनने वालों और अपनी आजीविका के लिए कूड़े पर निर्भर लोगों की अनधिकृत बस्तियां उग आई हैं. इन बस्तियों में लोग पुनर्चक्रण योग्य कचरे को रसोई के कचरे से अलग करते हैं. तीखी गंध, सड़कों के किनारे सड़ता कूड़ा और बीमारियां लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई हैं.
दिसंबर 2022 में AAP के एमसीडी चुनाव जीतने के बाद कूड़े के पहाड़ों पर राजनीतिक कीचड़ उछालना जारी रहा, जिससे भाजपा का 15 साल का नियंत्रण समाप्त हो गया.
नाम न छापने की शर्त पर एलजी सचिवालय के एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि लैंडफिल साइटों पर काम “पिछले साल मई में एलजी (विनय कुमार) सक्सेना के पदभार संभालने के तुरंत बाद” शुरू हुआ, उन्होंने एक साल में पांच बार तीन साइटों का निरीक्षण किया.
आप ने कूड़ा जमा होने के लिए जहां भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, वहीं बीजेपी ने नगर पालिका पर कब्जा करने के बाद से आप पर काम रोकने का आरोप लगाया.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “अगर आम आदमी पार्टी लैंडफिल साइटों की मंजूरी का श्रेय लेने की कोशिश करती है तो सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता है. मार्च 2023 के बाद से निपटान की गति पहले की तुलना में बहुत तेज़ थी. मौजूदा गति से तीन साइटों को दिसंबर 2025 तक भी मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है.” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया है कि काम तय समय से काफी पीछे चल रहा है.
इस महीने की शुरुआत में सीएम केजरीवाल ने तीन लैंडफिल साइटों का निरीक्षण किया था. उन्होंने घोषणा की कि जहां भलस्वा ने सितंबर तक 18 लाख मीट्रिक टन कचरा संसाधित किया है, वहीं ग़ाज़ीपुर लक्ष्य से काफी पीछे है, उसने 15 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 5.23 लाख मीट्रिक टन कचरा साफ किया है.
द हिंदू की रिपोर्ट में केजरीवाल के हवाले से कहा गया, “ग़ाज़ीपुर…में लगभग 80 लाख टन कचरा है. जिस गति से कचरा हटाया जा रहा है…वह काफी धीमी है.”
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2019 में बायोमाइनिंग का उपयोग करके 65 एकड़ डंपसाइट को साफ किया गया था. यह भारत में सबसे बड़ी डंपसाइट भूमि सुधार परियोजना है.
एलजी कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2019 और मई 2023 के बीच कुल 125 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया, जिससे तीनों साइटों की ऊंचाई 15 से 20 मीटर कम हो गई.
दिप्रिंट ने टिप्पणियों के लिए कॉल और टेक्स्ट के जरिए दिल्ली सरकार और मेयर शेली ओबेरॉय से संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उनका जवाब आने पर खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.
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लक्ष्य और समय सीमा
राजनीतिक दलों द्वारा इसे अपने चुनावी जनादेश में शामिल करने से बहुत पहले ही लैंडफिल को साफ करने का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था.
2019 में एनजीटी ने सीपीसीबी को भारतीय शहरों और कस्बों में सभी लैंडफिल को साफ करने का आदेश दिया. उसी साल फरवरी में सीपीसीबी ने डंपसाइटों पर पुराने कचरे के बायोमाइनिंग पर दिशानिर्देश जारी किए. डंपसाइटों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में ट्रिब्यूनल में कई व्यक्तिगत मामले भी दायर किए गए थे. इसके अलावा, केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 ने देश में सभी लैंडफिल को साफ करने की समय सीमा 2026 निर्धारित की है.
लेकिन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विभाग (डीईएमएस) के एक एमसीडी अधिकारी ने नाम नहीं बताने की छापने की शर्त क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, दिप्रिंट को बताया कि लैंडफिल पर वास्तविक काम पिछले साल के अंत में ही शुरू हुआ था.
अधिकारी ने कहा, “नवंबर 2022 में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से पहले एमसीडी ट्रॉमेल्स को किराए पर लेती थी और काम असंगत तरीके से किया जाता था, लेकिन निविदाएं आवंटित होने के बाद यह और अधिक संरचित हो गया.”
निजी ठेकेदारों ने बताया कि 2019 से पहले लैंडफिल को कैसे साफ किया जाए, इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे. बर्मन ग्रीनविच एनवायरन ओखला डंपसाइट की सफाई के लिए जिम्मेदार है कहते हैं, “राजनीतिक इच्छाशक्ति भी गायब थी. 2019 एनजीटी के आदेश के बाद के दो साल कोविड के कारण बर्बाद हो गए. बायोमाइनिंग ठीक से 2022 में ही शुरू हो सकी जब अनुबंध दिए गए और काम अब दिखाई दे रहा है.”
लैंडफिल में कूड़े के ढेर पर बड़ी-बड़ी मशीनें तैनात रहती हैं. क्रेन कूड़े में फंसी मीथेन को निकालने के लिए पंजे मारती है और कूड़े को इन मशीनों में लोड किया जाता है, जो छलनी के रूप में कार्य करती हैं. अलग किए गए कचरे में मुख्य रूप से ईंटें और पत्थर (निर्माण और विध्वंस), महीन मिट्टी जैसी सामग्री (निष्क्रिय), और प्लास्टिक कचरा (इनफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन या आरडीएफ) शामिल हैं. फिर इन सामग्रियों को ट्रकों पर लादा जाता है, तौला जाता है और उनके संबंधित गंतव्यों तक पहुंचाया जाता है.
जबकि मिट्टी और ईंटों का उपयोग निर्माण उद्योग में और निचले इलाकों को भरने के लिए किया जा सकता है, प्लास्टिक कचरा सीमेंट कारखानों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों में कोयले का स्थान ले सकता है.
एलजी के कार्यालय से मई 2023 के एक प्रेस नोट में उल्लेख किया गया है कि पिछली तिमाही के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने “एनटीपीसी इको पार्क और फरीदाबाद मीठापुर के लिए कराला माजरी, बुरारी, कुंडली, होलंबी में अपनी परियोजना के लिए निष्क्रिय कचरा उठाया.” नोट में कहा गया है कि जहां निर्माण कचरे को खामपुर, केशव नगर, बुराड़ी में साइटों पर भेजा गया था, वहीं प्लास्टिक कचरे का उपयोग चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेपर मिलों द्वारा किया गया था.
एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2022 तक ड्रोन सर्वे के अनुसार, तीन साइटों से अनुमानित संयुक्त कचरा 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक था.
लक्ष्य पूरा करना
मौजूदा ठेकेदार, अपनी तमाम आशावादिता के बावजूद, परिचालन संबंधी बाधाओं का भी सामना कर रहे हैं.
ओखला साइट पर तैनात मशीनें 20,000 मीट्रिक टन तक प्रसंस्करण करने की क्षमता रखती हैं, जो उनकी वर्तमान प्रसंस्करण दर से दोगुनी है. हालांकि, साइट के स्थान के कारण, एक हलचल भरे औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र में वे सभी संसाधित अंशों को उनके संबंधित गंतव्यों तक ले जाने में असमर्थ हैं, जिससे उनके काम में देरी होती है.
ग्रीनटेक एनवायरन के उप महाप्रबंधक राजकरन सिंह बताते हैं, “भले ही हम अधिक प्रक्रिया करें, हम नए अवशेषों को तब तक संग्रहित नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम (संसाधित अंशों) को बाहर नहीं ले जाते. हमारे ट्रक ट्रैफिक में फंस जाते हैं.”
ग़ाज़ीपुर लैंडफिल में ठेकेदार सुधाकर इंफ्राटेक ने दिप्रिंट से बात करने से इनकार कर दिया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डंपसाइट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी.
सीएसई की ऋचा सिंह बताती हैं कि कचरे के प्रसंस्करण के बाद अवशेषों का निपटान बायोमाइनिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे अक्सर उपेक्षित किया जाता है. उन्होंने कहा, “बायोमाइनिंग केवल कचरे के उपचार के बारे में नहीं है; यह बरामद सामग्री के वैज्ञानिक निपटान के बारे में है. यह सबसे महत्वपूर्ण है.” उन्होंने कहा, “प्रदूषण को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए जहां कचरा एक जगह से निकाला जा रहा है और कहीं और जमा किया जा रहा है.”
प्रतिदिन टन-टन कचरे को संसाधित करने की दिल्ली की सीमित क्षमता भी लैंडफिल को समतल करने में बाधा बन रही है. एक ओर, विरासती कचरे को खोदकर निकाला जाता है; दूसरी ओर, ताजा, मिश्रित कचरे से भरे ट्रक उन्हीं कूड़ेदानों पर पहुंचते रहते हैं. लैंडफिल से कचरे को हटाने के लिए एमसीडी के पास तुगलकाबाद, ग़ाज़ीपुर, ओखला और भलस्वा में चार कार्यात्मक अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्लांट हैं, लेकिन ये प्रतिदिन केवल 8,500 मीट्रिक टन तक कचरा ही संसाधित कर सकते हैं, जबकि शहर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है.
दो वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में काम करने वाले एक इंजीनियर ने बताया, “हमारे पास अभी तक सभी कचरे को संसाधित करने की क्षमता नहीं है.”
इसके अलावा, स्रोत पर ही कचरे को अलग करना दिल्ली के लिए एक दूर का सपना बना हुआ है. मिश्रित कचरा लैंडफिल में पहुंचने से प्रदूषण और बढ़ जाता है.
सुबह होते ही, ताज़ा कचरे से लदे एमसीडी के ट्रक डंपसाइट पर पहुंचते हैं. बच्चे बोरियों के साथ लैंडफिल को ढकने वाली टिन की चादरों के बीच की दरारों से अंदर-बाहर सरकते हैं. आसमान लोगों के सिरों के ऊपर उड़ते उकाबों से भर गया है. फिर भी, ग़ाज़ीपुर में, कचरा केवल लैंडफिल के अंदर ही नहीं डाला जाता है; सड़कें, बाज़ार और आवासीय कॉलोनियां चिप्स के फेंके गए पैकेटों, सड़ती सब्जियों और कीचड़ के आसपास भिनभिनाती मक्खियों से अटी पड़ी हैं. साइट से गुज़रने वाले लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और अपनी नाक को दुपट्टे और रूमाल से ढक लेते हैं.
समाधान गीले कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोकने में है — यह लक्ष्य केवल उन लोगों की भागीदारी से संभव है जो दिल्ली को अपना घर कहते हैं. विशेषज्ञ एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं जहां खाद बनाना अनिवार्य हो जाता है और निवासी कल्याण संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
चतुर्वेदी कहते हैं, “सरकार को आरडब्ल्यूए के साथ धन और स्थान के मामले में क्षमता का निर्माण करना चाहिए ताकि वे अपने कचरे से खाद बना सकें.”
दिल्ली को वास्तव में स्वच्छ बनाने के लिए इसके निवासियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है. सिंह कहते हैं, “अपशिष्ट प्रबंधन एक साझा जिम्मेदारी है; यह किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की एकमात्र ज़िम्मेदारी नहीं है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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