नई दिल्ली: दिप्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना के दूसरे विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान – जिसे राफेल एम के नाम से भी जाना जाता है, की खरीद के लिए वित्तीय उद्धरण मांगने के लिए भारत जल्द ही फ्रांसीसी सरकार को एक अनुरोध पत्र (एलओआर) भेजेगा.
हालांकि, जबकि भारतीय वायु सेना (IAF) 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) खरीदने पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए राफेल स्वाभाविक पसंद है, कोई संयुक्त अधिग्रहण की योजना नहीं बनाई गई है.
राफेल एम के निर्माता, फ्रांसीसी विमानन प्रमुख डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसे भारत में निर्माण के लिए कम से कम 100 राफेल लड़ाकू विमानों के ऑर्डर की आवश्यकता होगी.
दिप्रिंट ने जिन विमानन विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा कि विमानों का संयुक्त अधिग्रहण तर्कसंगत होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही आपातकालीन आधार पर खरीदे गए 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और नौसेना एवं वायु सेना की आवश्यकता पर एक साथ काम करना बेहतर होता है.
उन्होंने कहा, संयुक्त अधिग्रहण का मतलब होगा कि लागत कम हो जाएगी और भारत के पास तेजस लड़ाकू विमान के अलावा लड़ाकू विमान निर्माण का एक और अवसर होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि तब तक डसॉल्ट को भारत में उत्पादन करने के अवसर मिल गए होंगे.
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इस बीच, नौसेना उम्मीद कर रही है कि 26 राफेल एम की खरीद का सौदा – जिसे जल्द ही खरीदा जाएगा, तेजी से पूरा किया जाएगा.
रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि एक बार रक्षा मंत्रालय द्वारा एक अधिग्रहण परियोजना को मंजूरी दे दी जाती है, तो अगले चरण में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करना शामिल होता है. वर्तमान अधिग्रहण सौदे को जुलाई में मंजूरी दी गई थी.
सूत्रों ने बताया कि चूंकि राफेल एम का सौदा सरकार से सरकार के बीच होने वाला है, इसलिए मंजूरी मिलने के छह से आठ सप्ताह के भीतर एलओआर जारी किया जाएगा.
सूत्र ने बताया, “जल्द ही एक एलओआर जारी किया जाएगा. यह रक्षा मंत्रालय द्वारा जांच के अंतिम चरण में है.” उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि खरीद में तेजी आएगी. जबकि एक अनुबंध में आम तौर पर हस्ताक्षर की तारीख से तीन साल की शुरुआत में डिलीवरी की परिकल्पना की जाती है, तेज प्रक्रियाओं के लिए फ्रांसीसी के साथ बातचीत चल रही है.
सूत्रों ने कहा कि प्रशिक्षण में भी तेजी लाई जा सकती है क्योंकि भारतीय नौसैनिक पायलट भारतीय लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का इंतजार करने के बजाय फ्रांसीसी नौसेना के लड़ाकू विमानों पर प्रशिक्षण ले सकते हैं.
राफेल एम अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में आगे बताते हुए, सूत्रों ने कहा कि एक अनुबंध को समाप्त करने के लिए भारत और फ्रांस दोनों द्वारा एक बातचीत टीम का गठन किया जाएगा, जैसा कि दिप्रिंट ने पिछले महीने रिपोर्ट किया था, 2024 के आम चुनाव के बाद ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है.
सूत्रों ने यह भी कहा कि आईएनएस विक्रांत, जो वर्तमान में एक निर्धारित अनिवार्य रीफिट/रखरखाव प्रक्रिया से गुजर रहा है, इस बीच पूरी तरह से चालू होने के लिए नौसेना के मिग 29K लड़ाकू विमानों का उपयोग करेगा.
एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट पर राफेल एम
दिप्रिंट ने पहली बार पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी कंपनी बोइंग के एफ/ए 18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले राफेल एम को शॉर्टलिस्ट करने के भारतीय नौसेना के फैसले की रिपोर्ट दी थी. नौसेना मुख्यालय ने तब रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें “सकारात्मक” निर्णय का उल्लेख किया गया था – और कहा गया था कि राफेल एम सभी मानदंडों को पूरा करता है – जबकि बोइंग विमान का कोई उल्लेख नहीं किया गया था.
नौसेना आईएनएस विक्रांत को हथियारों से लैस करने के लिए 22 सिंगल-सीट राफेल एम और चार ट्रेनर विमान खरीदेगी.
अनुमानित 5 बिलियन यूरो (45,000 करोड़ रुपये) मूल्य के इस सौदे में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की लागत के अलावा हथियार पैकेज भी शामिल होंगे.
26 विमानों की खरीद का नया अनुबंध एक अंतरिम व्यवस्था है, यह देखते हुए कि भारत अपने स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-आधारित फाइटर (TEDBF) का निर्माण कर रहा है – जिसका एक प्रोटोटाइप 2026-27 तक तैयार होने की उम्मीद है, इसके बाद 2032 के आसपास इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा.
हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नौसेना अपने दो वाहकों से तीन अलग-अलग लड़ाकू विमानों का संचालन कैसे करेगी. सूत्रों ने कहा कि जब तक टीईडीबीएफ आएगा, तब तक आईएनएस विक्रमादित्य से संचालित होने वाले मिग 29K अपने रास्ते पर होंगे.
(संपादन: अलमिना खातून)
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