राजनीतिक नेतृत्व ने 1971 की तरह 2020 में भी सैन्य मामलों में दखल न देकर सही राजनीतिक निर्देश जारी किया, और रक्षा मंत्री ने सेना अध्यक्ष को सलाह दी कि 'जो उचित समझो वो करो.'
कोर्ट ने CBI को ‘बड़ा चार्जशीट’ फाइल करने के लिए भी फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि किसी भी गवाह के बयान को सपोर्ट नहीं किया गया और यह ‘आंतरिक विरोधाभासों’ से ग्रस्त है.
