सरकार इन दिनों 30 सूत्री कार्ययोजना पर गहन विचार-विमर्श कर रही हैं, जिसका लक्ष्य ‘डिजिटल इंडिया’ योजना के तहत 1 खरब डॉलर के डिजिटल इकोनॉमी आंकड़े को छूना है.
पहले कार्यकाल में ज़मीन अधिग्रहण विधेयक और दूसरे कार्यकाल में कृषि कानूनों पर पीछे हटने के बाद, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में सुधारों के लिए अपनी इच्छा समाप्त कर दी है.
