मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में केवल दो वर्षों में करीब 8 लाख आवास पूरे कर नया कीर्तिमान बनाया गया है. मनरेगा के तहत शुरू की गई आजीविका डबरी परियोजना से जल संरक्षण, सिंचाई और ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. चयनित चिकित्सकों को राज्य के सभी 38 जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है.
प्रदेश सरकार ने मनरेगा के माध्यम से अब तक 6,703 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर गांवों में आय के नए स्रोत तैयार किए हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगा है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एएनटीएफ में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को जल्द रेग्युलर किया जाए और शेष रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती सुनिश्चित की जाए.
पाकिस्तान अधिकतर मामलों में भारत की बराबरी करे यह न केवल नामुमकिन है, बल्कि वह और पिछड़ता ही जाएगा. उसके नेता अपनी अवाम को अलग-अलग बोतल में सांप का तेल पेश करते रहेंगे.