सम-विषम नियम के उल्लंघन पर 4000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन व राजस्व विभाग की 600 टीमों को शहर में योजना के सख्ती से अनुपालन के लिये तैनात किया गया है.
लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जोगबनी आईसीपी का उद्घाटन किया था लेकिन, सरकारी दावे के उलट हमारी पड़ताल में यह सात महीने बाद भी आधा-अधूरा ही दिखता है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश मामले में न्यायिक जांच करेंगे. और किसी भी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
एनसीईआरटी करीब 14 साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) की समीक्षा करने वाला है और यह नयी रूपरेखा के साथ तालमेल में मूल्यांकन दिशानिर्देश तैयार करेगा.
तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प को दिल्ली उच्चन्यायालय ने संजीदगी से लिया है, न्यायालय ने केंद्र, नगर पुलिस प्रमुख, मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया.
एनसीपीसीआर ने राज्यों के लिख खत में लिखा है कि कई धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृहों और कुछ सरकारी बाल गृहों में भी निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वहां सभी बच्चों को ‘बाइबल’ पढ़ाया जा रहा है.
नरेंद्र मोदी जबकि प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं, हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं चार अहम मामलों में वे इंदिरा गांधी की तुलना में कैसे लगते हैं.
