कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और अधिकारियों के अनुसार मोदी सरकार ने ‘अघोषित’ प्रतिबंध का इस्तेमाल एक दंडात्मक उपाय के रूप में किया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दो जुलाई को छह माह का अंतराल खत्म हो रहा है और इसलिए इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए क्योंकि वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है.
प्राथमिक स्तर पर 6000 लोगों की कमी और ख़ाली पड़े तमाम पदों जैसी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बिहार कि स्वास्थ्य व्यवस्था की आंखें 'बहार' के इंतज़ार में पथरा गई हैं.
शाह के दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं. उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश सरकार को पुलिसकर्मियों की शहादत को याद को करने के लिए हर साल उनके गृह शहरों व गावों में कार्यक्रम करना चाहिए.
अवामी लीग पर प्रतिबंध बांग्लादेश में गहरी राजनीतिक अस्थिरता के संकेत देते हैं. हाल में जो घटनाएं घटी हैं उनके कारण बड़ी चिंता यह उभरी है कि अंतरिम सरकार बच पाएगी या नहीं.