एचआरडी मंत्री के पास केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन सिफारिश के लिए सालाना 450 सीटें हैं। मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिश तय सीमा से 2500 प्रतिशत अधिक है
यहूदी पूजाघरों में बढ़ी सुरक्षा, सरकार से मिली सहायता और छाबड़ हाऊस के दोबारा खुलने से मुंबई में रहने वाले यहूदी एक बार फिर सुरक्षित महसूस करने लगे हैं।
पहले कार्यकाल में ज़मीन अधिग्रहण विधेयक और दूसरे कार्यकाल में कृषि कानूनों पर पीछे हटने के बाद, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में सुधारों के लिए अपनी इच्छा समाप्त कर दी है.
